छत्तीसगढ़ के आबकारी, उद्योग एवं बस्तर संभाग के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने राज्य में नक्सल हिंसा और सलवा जुडूम की वजह से पलायन कर गए आदिवासियों की घर वापसी की ज़रुत बताई है. सलवा जुडूम के समय बड़ी तादाद में आदिवासी दक्षिण बस्तर से पलायन कर पड़ोसी राज्यों में बस गए थे.
कवासी लखमा ने कहा है कि ऐसे आदिवासियों की संख्या क़रीब 3 लाख है. ये लोग तेलंगाना, आंध्रप्रदेश व कुछ अन्य क्षेत्र में रह रहे हैं. लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि सभी वापस बस्तर लौट आएं. उन्होंने दावा किया है कि सरकार इनके पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्था करेगी.
बस्तर दौरे पर आए वरिष्ठ आदिवासी नेता मंत्री कवासी लखमा ने शनिवार को यहां राजीव भवन (कांग्रेस कार्यालय) में प्रैस कॉंफ़्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बातें कही. उनका कहना था कि अभी तक करीब 100 परिवारों ने घर वापसी की इच्छा जताते हुए सरकार को आवेदन दिया है.
लखमा ने कहा कि जितने लोग भी वापस अपने घर लौटना चाहते हैं सरकार उनकी पूरी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि सभी आदिवासियों को अब लौट आना चाहिए.
प्रेस कॉंफ़्रेंस में उनसे पूछा गया कि कई केंद्रीय मंत्री बस्तर का दौरा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्रियों के बस्तर दौरे को कवासी लखमा ने भाजपा का ढोंग करार दिया है. उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, दौरे ज़्यादा होते हैं विकास नहीं होता.
मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 10 साल केंद्र में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी. उस समय नक्सल प्रभावित बस्तर व छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाता रहा है.
भाजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के लिए फंड बंद करने का काम किया. केंद्रीय मंत्री बस्तर आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है साथ ही यह सवाल भी पूछती है कि मंत्री यहां के लोगों को बताकर जाएं कि केंद्र सरकार विकास के लिए फंड कब जारी करेगी.
एक अन्य सवाल के जवाब में कवासी लखमा ने भाजपा को धर्म और मतांतरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द्र को भाजपा लाख कोशिश कर ले नहीं बिगाड़ सकती.