राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु के नेतृत्व में असम सरकार ने आदिवासी भाषाओं को बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लेकर एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार शुरू किया है.
यह पहल आगामी स्कूल सेशन से शुरू होने वाली है और इसका उद्देश्य मिसिंग, देउरी, दिमासा, तिवा और अन्य आदिवासी भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना है. इसे लेकर गुरुवार को पेगु ने बैठक की.
पेगु ने कहा कि राज्य प्रशासन इन भाषाओं को स्कूली शिक्षा के मूलभूत और प्रारंभिक चरणों में शिक्षण के माध्यम के रूप में पेश करने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को इन पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति का काम सौंपा गया है.
यह बहुभाषी दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्षेत्रीय या अंग्रेजी भाषाओं में संक्रमण से पहले छात्रों की मातृभाषाओं में प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की वकालत करता है.
मिसिंग, राभा, तिवा, देउरी, कार्बी, दिमासा, हमार और गारो सहित विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाषाई संगठनों के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने लिखा, “स्कूली शिक्षा के मूलभूत और प्रारंभिक चरणों में शिक्षा के माध्यम के रूप में इन भाषाओं को शामिल करने के लिए रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए मिसिंग, राभा, तिवा, देउरी, कार्बी, दिमासा, हमार और गारो समुदायों के भाषाई संगठनों के साथ चर्चा की.”
उन्होंने आगे लिखा, “बहुभाषी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर मोटे तौर पर सहमति हुई है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा शुरू कर सकें और बाद में माध्यमिक स्कूली शिक्षा के लिए क्षेत्रीय या अंग्रेजी भाषा पर स्विच कर सकें.”
उन्होंने कहा, “बैठक में गुवाहाटी में एससीईआरटी द्वारा आयोजित एनईपी, 2020 के अनुसार मूलभूत स्तर पर भाषा शिक्षा रणनीति पर असम की साहित्य सभाओं पर विचार-विमर्श किया गया.”
आदिवासी भाषा पाठ्यपुस्तकों की शुरूआत असम की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है. जो कई जनजातियों और भाषाओं का घर है और आदिवासी छात्रों को उनकी मूल भाषाओं में पढ़ाकर उनके शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के लिए है.
यह नीति असम की सांस्कृतिक और भाषाई बहुलता की समझ को दर्शाती है, जहां बोलियों सहित 55 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं.
असमिया, जो मध्य इंडो-आर्यन मगधी प्राकृत से विकसित हुई और कई पूर्वी इंडो-आर्यन भाषाओं से संबंधित है, राज्य की प्रमुख भाषा बनी हुई है.
हालांकि, सरकार अन्य जनजातीय भाषाओं जैसे बोडो के महत्व को पहचानती है. जो पहले से ही शिक्षण के माध्यम के रूप में स्वीकृत है और मिसिंग, राभा, दिमासा, देवरी, खाम्पटी, तुरुंग, फाके जैसी अन्य भाषाएँ, जिनका उपयोग प्राथमिक स्तर तक किया जाता है.
इससे पहले केंद्र ने टिप्पणी की थी कि राज्य सरकारें एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपना सकती हैं या स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तकें विकसित कर सकती हैं.
शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एनसीएफ एक अनुदेशात्मक दस्तावेज नहीं है और स्कूली शिक्षा के संघीय ढांचे को सक्षम बनाता है. उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी 2020 राज्यों को अपना पाठ्यक्रम तैयार करने में कैसे मदद कर सकता है.
इसके अलावा जनजातीय भाषाओं को शिक्षा प्रणाली में शामिल करके, असम समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम उठा रहा है जो अपनी स्वदेशी आबादी की भाषाई विरासत का सम्मान और प्रचार करती है.
इस कदम से आदिवासी छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक पहचान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें उस भाषा में मूलभूत शिक्षा मिले जिसे वे समझते हैं और जिससे वे गहराई से जुड़ते हैं.
देश के कई आदिवासी समुदाय अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि वे अपनी भाषा-संस्कृति के अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा रहा है. इसी को वजह बताते हुए देश भर के आदिवासी समुदायों के लोग अक्सर देश की सरकारों से अपनी भाषा-संस्कृति को संविधान सम्मत संरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं.
ऐसे में आदिवासी भाषाओं में स्कूली किताबें होना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है.