प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आदिवासी समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से 79 हज़ार 156 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी. यह एक नई आदिवासी कल्याण योजना है जिसकी घोषणा जुलाई में केंद्रीय बजट में की गई थी.
इस योजना का मकसद आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक हालात को बेहतर करना है. इस योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गांवों का समग्र विकास करना है.
योजना के तहत 63 हज़ार आदिवासी बहुल गांवों को कवर किया जाएगा और इससे 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जैसा कि बजट भाषण 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी.
इसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों में फैले 549 जिले और 2,740 ब्लॉक शामिल होंगे. यह देश के ज्यादातर राज्यों में लागू होगा.
साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में आदिवासियों की आबादी करीब 10.45 करोड़ है और देश में 705 आदिवासी समुदाय के लोग हैं.
इसके अलावा इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय 25 क्षेत्रों में काम करेंगे और इसे तय समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आदिवासी विकास योजना के तहत आवंटित राशि का अगले पांच साल में खर्च कर पक्के मकान का निर्माण, नल के पानी (जल जीवन मिशन) और बिजली आपूर्ति (RDSS) की उपलब्धता, गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना है.
पात्र आदिवासी परिवार को इस योजना के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत कार्ड (PMJAY) तक भी पहुंच होगी.
सरकार का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों (PMGSY) में सभी मौसम की सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, मोबाइल कनेक्टिविटी (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा (NHM, समग्र शिक्षा और पोषण) में सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है.
कौशल विकास उद्यमिता संवर्धन और बढ़ी हुई आजीविका (स्वरोजगार), अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण, स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था आदिवासी कल्याण योजना के अन्य प्रमुख पहलू हैं.
सरकार ने यह भी कहा है कि आदिवासी उन्नत ग्राम मिशन के अंतर्गत आने वाले आदिवासी गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा योजना की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए पहचाने गए अंतराल शामिल होंगे.
वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा.
इस योजना के तहत 20 लाख पक्के घर का निर्माण, 25 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण, गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया कराना, सभी घरों में बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया कराना है.
इसके अलावा 100 ट्राइबल मल्टी परपस मार्केटिंग सेंटर, आश्रम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए केंद्र का गठन के अलावा कई अन्य तरह की सुविधा देने का प्रावधान है.