मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में प्रवेश और रोजगार में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाले दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी. इन संसोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा.
ऐसा अनुमान है कि बिल पास होने के बाद प्रदेश में आदिवासियों को 32 फीसदी और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसे सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दांव माना जा रहा है. कैबिनेट की मीटिंग में आबादी के अनुसार आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी मिली है. यह शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी में लागू होगा.
एक बार विधानसभा में ये विधेयक पारित और राज्यपाल द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो राज्य में पूर्ण आरक्षण बढ़कर 76 प्रतिशत हो जाएगा, जो देश के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है. अधिकारियों ने कहा कि जिन दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी गई है उन्हें 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विशेष सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता एवं संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अधिनियम के मसौदे और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है.
चौबे ने कहा, “राज्य सरकार आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है और यह निर्णय लिया गया है कि हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए आरक्षण नियमों के प्रावधानों को एक अधिनियम के माध्यम से फिर से प्रभावी बनाया जाएगा.”
सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़े दो संशोधन विधेयक राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे.
राज्य सरकार इस बात को दोहराती रही है कि वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने को उचित बताया है. जिसका पालन भी किया जाएगा.
हालांकि, मंत्री ने बिल में विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्तावित कोटा के प्रतिशत का खुलासा करने से इनकार कर दिया लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह 2019 में घोषित कोटा लाभों के अनुसार हो सकता है.
लेकिन ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस सरकार अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाकर 32 प्रतिशत (20% से ऊपर), अनुसूचित जाति का कोटा 13 प्रतिशत (12% से ऊपर) और ओबीसी का कोटा 27 प्रतिशत (14% से ऊपर) करने की योजना बना रही है. जबकि गैर एसटी/एससी/ओबीसी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण 4 प्रतिशत पर कैप किए जाने की संभावना है.
क्या है मामला?
दरअसल, 15 अगस्त, 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि वह नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाएगी.
ओबीसी के लिए कोटा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया. अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 32 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया था. उस समय विशेषज्ञों ने कहा था कि आरक्षण में वृद्धि का उद्देश्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्षेत्रीय राजनीति के इर्द-गिर्द एक कहानी बनाने में मदद करना था.
हालाँकि, बाद में अक्टूबर 2019 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक अध्यादेश के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया. जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की मात्रा को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाले प्रशासन की भी आलोचना की.
हाल ही में इस साल सितंबर में, उच्च न्यायालय ने आदिवासियों के लिए आरक्षण कोटा 32 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया. राज्य सरकार के 2012 के उस आदेश का प्रतिपादन किया जिसमें सरकारी नौकरियों और अध्ययन संस्थानों में प्रवेश में आदिवासियों का कोटा बढ़ाया गया था. राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण का कुल कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था.
जनजातीय आरक्षणों को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद समुदाय के भीतर विभिन्न समूह राज्य द्वारा प्रदान किए गए कम से कम 32 प्रतिशत आरक्षण की बहाली की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा, “कांग्रेस सरकार आरक्षण के मुद्दे पर भ्रमित है. एक तरफ उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और दूसरी तरफ वे एक अधिनियम ला रहे हैं. मेरा मानना है कि वे आगामी चुनावों में आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं और राज्य के लोगों के बारे में चिंतित नहीं हैं.”