राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को एक नया विधेयक पारित करने की कसम खाई जो मिज़ोरम के आदिवासियों की भूमि और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है.
कांग्रेस ने कहा कि मिज़ोरम में उसकी सरकार बनने पर नयी विधानसभा के पहले ही सत्र में वन एवं भूमि संरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विधेयक पारित किया जाएगा.
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने मौका मिलने पर भी ऐसा नहीं किया क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारों पर चलती है.
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान वन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिसका पूरे देश, खासकर पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध हुआ और आक्रोश देखने को मिला.’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मिजोरम की नयी विधानसभा के पहले सत्र में एक नया विधेयक पारित करेगी, जो राज्य के आदिवासी लोगों की भूमि, जंगलों और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता होगा. वन समवर्ती सूची का हिस्सा हैं इसलिए इस विधेयक को अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान के तहत सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.’’
रमेश ने कहा कि एमएनएफ सरकार को संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद यही करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह भाजपा के इशारों पर नाचती है.
कांग्रेस सांसद ने यह भी दावा किया कि ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) बिना विचारधारा वाली पार्टी है और वे कुछ ही समय में भाजपा के साथ समझौता करेंगे.
उन्होंने कहा, “जेडपीएम ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वे मिजोरम के लोगों के लिए बिना किसी विचारधारा, बिना किसी कार्यक्रम या संगठन के बिना एक पार्टी हैं और कुछ ही समय में भाजपा के साथ समझौता कर लेंगे.”
कांग्रेस ने इससे पहले चुनावी राज्य मिज़ोरम के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था. जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में आने पर 750 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, बुर्जुगों के लिए 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन, 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज और अन्य कल्याणकारी उपायों का वादा किया है.
बीजेपी का घोषणापत्र
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने शुक्रवार को मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और एमएनएफ सरकार की समाज कल्याण योजना की जांच का वादा किया गया है.
7 0 पन्नों का ‘दृष्टि पत्र ’ जारी करने के बाद नड्डा ने कहा कि भाजपा पत्र को वास्तविकता में बदलने को प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, ‘‘कई राजनीतिक पार्टियां अपने विजन दस्तावेज, अपने मिशन दस्तावेज, अपने घोषणापत्र के साथ सामने आती हैं लेकिन हम उन्हें महज कागज़ का टुकड़ा पाते हैं क्योंकि वे भी इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वे उस विजन या मिशन या प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं. लेकिन जब भाजपा कोई ‘दृष्टिपत्र’ लाती है तो उस पर काफी शोध किया जाता है.’’
जेपी नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा मिजोरम की सत्ता में आती है तो वह एक हजार करोड़ रुपये का निवेश राज्य की कृषि अवसंरचना में आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए करेगी.
उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेगी और राज्य की पहली महिला पुलिस बटालियन ‘मिजोरम मेचियाते बटालियन’ की स्थापना करेगी.
नड्डा ने कहा कि अगर चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो युवाओं के बीच नशे की आदत को खत्म करने के लिए ‘ड्रग फ्री मिजोरम’ अभियान शुरू किया जाएगा.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राज्य की सत्ता में आने के बाद ज़ोरामथांगा नीत मिज़ो नेशनल फ्रंट सरकार की महत्वकांक्षी सामाजिक आर्थिक विकास योजना में ‘अनियमितता और भ्रष्टाचार’ की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय मिजोरम और असम के बीच लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है.
भाजपा ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपये और सरकारी महाविद्यालयों की इमारत का निर्माण एवं मौजूदा इमारतों की मरम्मत के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट देने का वादा किया है.
खिलाड़ियों के लिए शीर्ष राज्य बनाने के लिए भाजपा ने ‘मिजोरम ओलंपिक मिशन’ शुरू करने का वादा किया है। इन पहलों में एक खेल अकादमी और विभिन्न विषयों में इच्छुक खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति शामिल होगी.
नड्डा ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा, और जोरम मेडिकल कॉलेज (जेडएमसी) का उन्नयन कर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) में तब्दील किया जाएगा.
7 नवंबर को मतदान
40 सदस्यीय मिज़ोरम विधानसभा के लिए चुनाव 7 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी.
2018 के चुनावों में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने 37.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 26 सीटें हासिल की थी. वहीं कांग्रेस को पांच और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली थी.
इस बार सत्तारूढ़ एमएनएफ, मुख्य विपक्षी दल ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.
वहीं भाजपा जिसने 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने मिजोरम में अपने चुनावी पदार्पण में चार उम्मीदवार उतारे हैं.