झारखंड के कुछ आदिवासी संगठनों ने आदिवासियों के लिए रांची मेयर की सीट के आरक्षण को समाप्त करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया. आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को रांची में मार्च भी निकाला.
झारखंड में निकाय चुनावों की जल्द ही घोषणा होने की संभावना है और राज्य चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि महापौरों और नगर निकायों के अध्यक्षों के कुल 48 पदों में से 12 राज्य के अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 5 आरक्षित होंगे जबकि उनमें से 22 महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगे.
अधिसूचना के अनुसार, रांची महापौर का पद जो पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित था, अब सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा भले ही वे पुरुष या महिला हों.
रांची की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा, “रांची जिला संविधान की 5वीं अनुसूची में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और इस तरह (रांची के मेयर का) पद केवल एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए.”
इन्होंने कुछ अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ शुक्रवार को विरोध मार्च निकाला. और उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कानून लाने चाहिए और नियम बनाने चाहिए.
बबलू मुंडा ने आगे कहा, “इस प्रकार की गतिविधि वास्तव में आदिवासियों के अधिकारों का एक प्रकार का उल्लंघन है.” साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर नगर निकायों में 5वीं अनुसूची के प्रावधान को लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार) अधिनियम 1996 के आलोक में एक कानून होना चाहिए
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त अधिनियम पेश करना चाहिए था जो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा और राज्य सरकार संबंधित नियम बनाएगी.
आदिवासी जन परिषद, आदिवासी सेना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी बिष्टपीठ मोर्चा और आदिवासी लोहरा समिति जैसे कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करने के लिए मार्च करने से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की.
बबलू मुंडा ने कहा, “हम अब मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनके हस्तक्षेप की मांग करेंगे, ऐसा नहीं करने पर हम अधिसूचना में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन की योजना बनाएंगे.”
वहीं झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस कांफ्रेस कर कहा कि रांची नगर निगम के मेयर के एकल पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना आदिवासी दलित पिछड़ों की एकता को छिन्न-भिन्न करने का षड्यंत्र है.
उन्होंने कहा कि यह जानते हुए भी कि रांची आदिवासी बहुल जिला है जो पांचवी अनुसूचित जिलों में से एक है. राज्य के नौकरशाही द्वारा जानबूझकर इसे अनुसूचित जाति के आरक्षित कर दिया गया ताकि आदिवासियों और दलितों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके.