आदिवासी संगठनों और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDP) के पूर्व परियोजना अधिकारी का कहना है कि अट्टपाड़ी में 2013 से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए विशेष पैकेज आदिवासी शिशु मृत्यु, कुपोषण, महिलाओं और बच्चों के विकास में कमी की समस्याओं को हल करने में विफल रहे हैं.
6 जून, 2013 को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने अगली में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी और उनके चार कैबिनेट सहयोगियों के साथ 125 करोड़ रुपये के 5 सूत्री विशेष पैकेज की घोषणा की. इसे 18 महीने के भीतर लागू करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव एसएम विजयानंद की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था.
उस वक्त जयराम रमेश ने कहा था, “अट्टपाड़ी में त्रासदी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु 10,000 एकड़ से अधिक आदिवासी भूमि का अलगाव है. जब तक हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक इच्छाशक्ति से हल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विकास परियोजना सफल नहीं होगी.”
उन्होंने आदिवासी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला किसान शक्तिकरण परिषद के तहत आदिवासी भूमि की खेती के लिए 50 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिकारिता गारंटी योजना से भी खेती के लिए राशि दी गई.
कुदुम्बश्री परियोजना को सुदृढ़ करने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि की भी घोषणा की गई. आदिवासियों के लिए 2,000 घर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि भी केंद्रीय पैकेज का हिस्सा थी.
इसके बाद प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार टीएके नायर की तीन दिवसीय यात्रा के बाद प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) की पहल के तहत 12-सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया. इसकी पहली सिफारिश 900 गर्भवती महिलाओं, 12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शिशु मृत्यु और कुपोषण को रोकने के लिए ट्रैक करना था.
हालांकि शुरुआत में इसे लागू किया गया लेकिन बाद में पीएमओ की योजनाओं को बंद कर दिया गया. 2013-14 के दौरान आईटीडीपी के पूर्व परियोजना अधिकारी पीवी राधाकृष्णन ने कहा कि रमेश ने विशेष पैकेज के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी समिति का भी आह्वान किया, लेकिन ऐसी कोई निगरानी नहीं की गई.
उन्होंने कहा कि केरल हाई कोर्ट ने अट्टपाड़ी में आदिवासी कल्याण के लिए खर्च किए गए धन के सामाजिक अंकेक्षण का निर्देश दिया था. लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया.
अट्टपाड़ी व्यापक जनजातीय विकास और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास परियोजना नामक एक और विशेष पैकेज 2014-15 के दौरान 52.12 करोड़ रुपये का लागू किया गया था जिसमें सामुदायिक रसोई शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य “इरुला, मुदुगा और कुरुम्बा जनजातियों के 10,000 परिवारों को संगठित करना” था.
आदिवासी भारत महासभा के राज्य समन्वयक टीआर चंद्रन ने कहा, “लेकिन ये सभी परियोजनाएं खाली पैकेज थीं, जहां तक अट्टपाड़ी के आदिवासी जीवन का सवाल है.”
एक आदिवासी कार्यकर्ता केए रामू ने कहा कि वर्तमान में, मंत्री और राजनीतिक नेता जो अट्टपाड़ी का दौरा करते हैं, वे और अधिक विशेष पैकेज की बात करते हैं. ताजा था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला की मांग. लेकिन ये पैकेज अधिक निर्माण कार्य के लिए हैं और जनजातियों की बुनियादी समस्याओं जैसे शिशु मृत्यु, कुपोषण, बेरोजगारी, पारंपरिक खेती की कमी का समाधान नहीं करते हैं.