कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आदिवासियों की याद आई है. इनके विकास के लिए बीते 10 वर्षों में केन्द्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है.
दरअसल, खड़गे ने देश में आदिवासी कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का आदिवासी कल्याण पर हालिया ध्यान चुनावों से पहले है. साथ ही उन्होंने 2013 की तुलना में आदिवासियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ी दर पर सवाल उठाया.
उन्होंने संसदीय समिति के हवाले से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में भाजपा की ‘डबल इंजन सरकार’ की कथित विफलता पर भी जोर दिया.
खड़गे ने आदिवासी समुदायों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर जवाबदेही की मांग करते हुए सरकार से तीन संभावित प्रश्न पूछे. खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “जब चुनाव चल रहा है तो प्रधानमंत्री को आज 10 साल बाद आदिवासियों और जनजातियों के कल्याण की याद आई है.”
उन्होंने कहा, “हम मोदी सरकार से 3 सवाल पूछना चाहते हैं – 2013 की तुलना में आदिवासियों के खिलाफ अपराध 48.15% क्यों बढ़ गए हैं? (एनसीआरबी), भाजपा की डबल इंजन सरकारें ‘वन अधिकार अधिनियम, 2006’ को लागू करने में पूरी तरह से विफल क्यों हैं? इस घटना से पहले मोदी सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) योजना के लिए विकास योजना के खर्च में लगातार गिरावट क्यों आ रही थी? यह वर्ष 2018-19 में 250 करोड़ रुपये से गिरकर वर्ष 2022-23 में केवल 6.48 करोड़ रुपये रह गया, ऐसा संसदीय समिति का कहना है.”
कांग्रेस प्रमुख ने मोदी सरकार पर कथित रूप से विफल योजना का नाम बदलकर चुनावी मौसम के दौरान आदिवासी समुदाय को धोखा देने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.
उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी सभ्यता के संरक्षण के कर्तव्य पर जोर देते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया.
खड़गे ने कहा, ”मोदी सरकार चुनावी मौसम में पुरानी विफल योजना का नाम बदलकर आदिवासी समुदाय को धोखा देने की कोशिश कर रही है. जल, जंगल, जमीन और आदिवासी सभ्यता का संरक्षण हमारा कर्तव्य है और कांग्रेस पार्टी देश के आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी.”
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है.