महाराष्ट्र के महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने कथित तौर पर प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये देने का वादा करके 11.5 लाख आदिवासियों को धोखा दिया है. अरनी-केलापुर के विधायक डॉ संदीप धुर्वे ने यह कहा है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि आदिवासी परिवारों को धन बांटने का ठेका शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सैयद खान को दिया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है.
अरनी-केलापुर के विधायक डॉ संदीप धुर्वे ने शनिवार को एक प्रेस कॉंफ़्रेंस में यह आरोप लगाया कि संपर्क कर्ता ने कथित तौर पर प्रत्येक परिवार के लिए 2,000 रुपये के मुकाबले सिर्फ 1,200 रुपये के घटिया खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की.
धुर्वे ने कहा, “मुझे संबोधित एक पत्र में मंत्री केसी पाडवी ने स्वीकार किया कि 5 लाख आदिवासियों को अभी तक ख्वाटी का पैसा नहीं मिला है.”
संदीप धुर्वे ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने दीवानी अपील संख्या 8928/2015 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की. अदालत ने सरकार को फर्जी आदिवासियों की सेवाएं समाप्त करने, वेतन वसूलने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.
“विभिन्न श्रेणियों के 3,043 कर्मचारी थे जिन्होंने नकली जाति प्रमाण पत्र तैयार किए और उन्हें नौकरी मिली. धुर्वे ने कहा कि फर्जी लोगों के खिलाफ सरकार सिर्फ 61 आदिवासियों को नियुक्त कर सकती है. मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पर मेरे सवाल का जवाब दिया था, 24,218 जाति सत्यापन अभी बाकी हैं और परिणामस्वरूप, 8,905 मामले धूल फांक रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि 12,500 असली आदिवासी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जिन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरों ने हड़प लिया था.
विधायक ने आगे आरोप लगाया कि पिछले तीन सालों में आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले 353 आदिवासी छात्रों की मौत विभिन्न कारणों से हुई है.
उन्होंने कहा कि आश्रमशालाओं को मुख्य रूप से राजकोष को लूटने के लिए राजनेताओं द्वारा चलाए जा रहे प्रबंधन के लिए स्वीकृत किया गया था. विदेशों में अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन खर्च किया जाता है. वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले लेकिन यह आदिवासी बच्चों की कीमत पर है.
पिछले 35 सालों से आदिवासी क्षेत्रों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है. बिना आरक्षण नीति लागू किए छह नए जिले बने. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए मौजूदा आरक्षण स्वीकृत जनसंख्या मानदंडों के मुताबिक नहीं है.
संदीप धुर्वे ने कहा कि पिछले दो सालों से जनजातीय सलाहकार परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है. उन्होंने आदिवासियों की उपेक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि एमवीए सरकार कुल मिलाकर विफलता है. यह आदिवासियों को धोखा देना जारी रखता है.
दरअसल बीजेपी ने रविवार को महाराष्ट्र की शिवसेना नीत महा विकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा. बीजेपी ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार सबसे भ्रष्ट, अवसरवादी, जन विरोधी और महाराष्ट्र की अब तक सबसे बेकार सरकार है.
वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने शिवसेना व राकांपा नेताओं पर कथित भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र किया. जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार ने बीते दो सालों में राजनीतिकरण का आपराधिकरण किया. उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार के दो साल के कार्यकाल का कोई ऐसा काम नहीं है, जिसकी तारीफ की जा सके.