नागालैंड के तीन आदिवासी समुदायों के बीच स्वामित्व विवाद में संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए राज्य सरकार ने लोगों की पारंपरिक भूमि की रक्षा करने का आश्वासन दिया है.
नागालैंड और मणिपुर राज्यों में फैली सुंदर दज़ुकू घाटी (Dzukou valley) के साथ केज़ोल्ट्सा जंगल (Kezoltsa forest) को लेकर तीन नागा और मणिपुर समुदायों के बीच संघर्ष चल रहा है.
नागालैंड के गृह और सीमा मामलों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन (Yanthungo Patton) नागालैंड के दक्षिणी अंगामी समुदाय और पड़ोसी मणिपुर के मारम और माओ समुदायों के बीच विवाद पर उठाई गई चिंताओं के जवाब में राज्य विधानसभा में बोल रहे थे.
दक्षिणी अंगामी सार्वजनिक संगठन (SAPO) के बैनर तले नागालैंड के दक्षिणी अंगामी गांवों और परिषद के बैनर तले मणिपुर के पड़ोसी माओ गांवों के बीच मौजूदा पैतृक भूमि-स्वामित्व विवाद और प्रतिस्पर्धी दावों को स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला नागालैंड-मणिपुर की राजनीतिक सीमा से जटिल है.
जो माओ और खुजामा गांवों के बीच एक धारा से होकर दज़ुकू घाटी के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है जो टेपुइकी (बराक नदी) में मिलती है और पश्चिम में हाफलोंग (असम) तक जाती है.
यह मुद्दा औपनिवेशिक युग के दौरान अंग्रेजों द्वारा मनमाने ढंग से राजनीतिक सीमाएं खींचने का परिणाम है, जिसने विभिन्न नागा समुदायों और उनकी पैतृक भूमि को विभाजित कर दिया.
विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए पैटन ने कहा कि यह हर किसी की इच्छा है कि जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र अछूता रहे.
इससे पहले मंगलवार को दक्षिणी अंगामी केविपोदी सोफी से निर्दलीय विधायक ने कहा कि कई दशकों से जारी यह विवाद बेहद संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है.
विधायक ने कहा, “केज़ोल्त्सा एक विशाल जैव विविधता संसाधन है और अछूता जंगल प्राचीन काल से दक्षिणी अंगामिस के पारंपरिक स्वामित्व और संरक्षण में रहा है.”
उन्होंने विवादित क्षेत्र के भीतर कथित तौर पर माओ परिषद के संरक्षण में मणिपुर सरकार द्वारा निरंतर अतिक्रमण और विकासात्मक गतिविधियों की घटनाओं पर प्रकाश डाला.
विधायक ने वास्तविक भूमि मालिकों की पहचान करने और उनके पारंपरिक स्वामित्व को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार के हस्तक्षेप की अपील की, जिसे नागरिक समाज पारंपरिक और प्रथागत कानूनों के आधार पर हल करने के प्रयास कर रहे हैं.
सोफी ने कहा, “तथ्यों और सबूतों के माध्यम से पारंपरिक स्वामित्व को सुनिश्चित करना और स्वीकार करना, मनमानी राजनीतिक सीमाओं की अनदेखी किए बिना पड़ोसी गांवों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की सरकारों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करेगा.”
डिप्टी सीएम पैटन ने अपने जवाब में पुष्टि की कि अतीत में पड़ोसी नागा गांवों का स्वामित्व पारंपरिक सीमा है और राजनीतिक सीमाओं से ऊपर है जो पारंपरिक भूमि सीमाओं पर विचार किए बिना निर्धारित की गई हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विकासात्मक गतिविधियों को बंद करने और शांति के हित में विवादित स्थल पर तैनात मणिपुर सुरक्षा बलों को वापस लेने और नागरिक समाज संगठनों को मुद्दे को हल करने का मौका देने के लिए मणिपुर सरकार के साथ कदम उठा रही है.
उन्होंने इस सुझाव का भी उल्लेख किया कि क्योंकि विवाद नागा गांवों के बीच है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि शीर्ष आदिवासी संगठन द्वारा की गई पहल के अनुसार निर्णय लें और नागा पारंपरिक भूमि धारण अधिकारों से संबंधित आंतरिक मामले में किसी और की ओर से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है.
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हाल ही में माओ काउंसिल ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए मामले को सुलझाने में मदद करने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने मणिपुर सरकार से विवादित क्षेत्र में तैनात मणिपुर सुरक्षा बलों को वापस बुलाने और अपील का जवाब देने के लिए जरूरी आदेश जारी करने की अपील की.
मणिपुर में सेनापति जिले के जिला प्रशासन ने अपने निषेधात्मक आदेशों को रद्द कर दिया था ताकि विवादित पक्षों द्वारा मूल्यांकन का सुचारू संचालन संभव हो सके.
उन्होंने पारंपरिक भूमि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए संबंधित आदिवासी संगठनों के माध्यम से विवाद के समाधान की उम्मीद जताई.
(Image credit: Yanthungo Patton | Facebook)