छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के संबंध में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित किया. इस मौक़े पर उन्होंने पत्रकार के साथ बातचीत भी की. इस दौरान उनके साथ मंच पर मंत्री शिव डहेरिया भी मौजूद रहे.
सीएम भूपेश बघेल ने नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि इस बार इसमें 7 से ज्यादा देशों के कलाकार शामिल होंगे. वहीं देश के अलग अलग राज्यों से करीब 1400 कलाकार आएंगे.
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विदेशों से कम से कम 100 कलाकार आएंगे. डांस फेस्टिवल में भारत और दुनिया की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 की शुरुआत होगी.
सीएम ने कहा कि 1 नवम्बर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 23वां राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज आंदोलन को बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है.
ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना, गांवों को स्वावलंबी बनाना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को विश्व मानचित्र पर उभारने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए.
उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉल्स का अवलोकन किया. सीएम ने यहां पर आदिवासियों का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही भी बजाई.
सीएम ने इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ में 44 फीसदी भूभाग जंगल हैं. राज्य में 32 फीसदी आदिवासी निवास करते हैं, वहीं 41 तरह की जनजातियां यहां पाई जाती हैं.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा से काफी समृद्ध रहा है. हालाँकि मुख्यमंत्री पत्रकारों को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए आए थे. लेकिन उन्होंने इस मौक़े पर राजनीतिक सवालों के जवाब देने से परहेज़ नहीं किया.
छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के मसले पर चल रही राजनीतिक बयानबाज़ी पर MBB ने उनसे सवाल पूछा. उनका कहना था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लड़ने की तैयारी कर रही है. उन्होंने इस मसले पर बीजेपी के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी की सरकार ने बिना तैयारी के ही आरक्षण बढ़ाने का फ़ैसला किया था.