प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों के उत्थान के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 24,000 करोड़ रुपये की योजना लॉन्च करेंगे. यह आजादी के बाद देश में अपनी तरह की पहली योजना है.
इसे पीएम पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) डेवलपमेंट मिशन नाम दिया गया है.
इस मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है.
इस मिशन की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी. इसके अलावा मिशन को 9 मंत्रालयों के 11 हस्तक्षेपों के अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा. इसमें पीएमजीएसवाई, पीएमजीएवाई, जल जीवन मिशन आदि के तहत इन दूरस्थ बस्तियों को कवर करने के लिए कुछ योजना मानदंडों में ढील दी जाएगी.
ये जनजातियां ज्यादातर घने जंगलों में रहती हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है. यही वजह है कि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिशन के तहत इन जनजातीय इलाकों में सड़क और टेलिकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, हाउसिंग, साफ पेयजल और सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.
इसके साथ ही पीएमजेएवाई, सिकल सेल रोग उन्मूलन , टीबी उन्मूलन, शत-प्रतिशत टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण, पीएम जन धन योजना आदि के लिए अलग से संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी.
वैसे देश में 75 पीवीटीजी में से 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 22,544 गांवों (220 जिलों) में रहते हैं. जिनकी आबादी लगभग 28 लाख हैं.
ये जनजातियाँ बिखरी हुई, सुदूर और दुर्गम बस्तियों में रहती हैं. अक्सर वन क्षेत्रों में और इसलिए पीवीटीजी परिवारों को संतृप्त करने के लिए एक मिशन की योजना बनाई गई है.