कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने केरल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTGs) के जंगल के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (FRA), 2006 को लागू करने में कमियों की ओर ध्यान दिलाया है.
केरल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री ओ. आर. केलू (O. R. Kelu) को लिखे पत्र में वाड्रा ने कहा कि उन्हें संसद में बताया गया था कि राज्य में PVTGs को अभी तक FRA के तहत अधिकार नहीं दिए गए हैं.
उन्होंने बताया कि यह मुद्दा सिर्फ़ ज़मीन के मालिकाना हक तक सीमित नहीं है बल्कि यह आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक आजीविका और उस इकोसिस्टम की सुरक्षा से भी जुड़ा है जिस पर वे निर्भर हैं.
प्रियंका ने बताया कि जंगल पर कब्ज़ा, पेड़ों की कटाई और क्लाइमेट चेंज का असर आदिवासी समुदायों पर तेज़ी से पड़ रहा है.
उन्होंने बढ़ते वन्यजीव हमलों और आवास के खराब होने पर भी चिंता जताई, और इन्हें इन समूहों के रोज़मर्रा के जीवन के लिए गंभीर ख़तरा बताया.
कांग्रेस सांसद ने तर्क दिया कि आदिवासी कल्याण के लिए शुरू की गई कई सरकारी योजनाएं समुदायों में खासकर PVTG के बीच, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और इन अधिकारों के धीरे-धीरे खत्म होने के कारण अपना मकसद पूरा करने में नाकाम रही हैं.
उन्होंने आदिवासी समुदायों को कानून के प्रावधानों और उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की मांग की.
अपने पत्र में वाड्रा ने नीलांबुर में चोलनाइकन जनजाति (Cholanaikkan tribe) से अपनी मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता, समानता की भावना और प्रकृति के प्रति सम्मान का ज़िक्र करते हुए कहा कि बड़े समाज को इकोसिस्टम की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता और जंगलों, नदियों और पौधों के औषधीय गुणों के बारे में उनके पारंपरिक ज्ञान से बहुत कुछ सीखना है.
क्या है वन अधिकार अधिनियम, 2006
वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006, भारत में अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) को वन भूमि पर उनके पैतृक अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है.
जिससे उन्हें आजीविका, खाद्य सुरक्षा और वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार मिलता है. जो औपनिवेशिक काल के ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए लाया गया था, जिसमें ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है.
यह अधिनियम वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकार प्रदान करता है.
FRA के तहत मिलने वाले अधिकार_
. इस अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय को स्वामित्व का अधिकार मिलता है. उन वन भूमि पर स्वामित्व जो परिवार वास्तव में खेती कर रहे हैं (अधिकतम 4 हेक्टेयर तक).
. वन उपयोग का अधिकार मिलता है, जिसमें लघु वन उपज, चराई और अन्य पारंपरिक अधिकारों का प्रयोग करना शामिल है.
. वन प्रबंधन अधिकार के तहत सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) की रक्षा, पुनर्जनन और प्रबंधन करना शामिल है.
. इसके अलावा स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए वन भूमि के आवंटन का अधिकार, साथ ही अवैध बेदखली से सुरक्षा के अधिकार हैं.
2006 में अधिनियमित वन अधिकार अधिनियम, वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से ऐसी भूमि पर रहते आए हैं. लेकिन आदिवासी समुदायों के अधिकारों को कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया.