राजस्थान जनजातीय विकास विभाग ने केंद्र की वन धन विकास योजना की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में 300 महिलाओं वाले हर एक क्लस्टर के साथ 392 से अधिक समूहों का गठन किया है. यह योजना राज्य में आदिवासी महिलाओं के बीच उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए है.
राज्य को दिया गया लक्ष्य 479 क्लस्टर बनाने का था जिन्हें वन धन विकास केंद्र (VDVK) कहा जाता है. इस योजना के जरिए अपना व्यापार या स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये का कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है.
राज्य के पांच जिलों- उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को आजीविका के अवसर, कौशल प्रशिक्षण, वन और उसकी उपज पर आधारित बाजार प्रदान करने वाली योजना के तहत कवर किया गया है. इसने पांच जिलों में 57,000 से अधिक आदिवासियों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके मदद की है.
उदयपुर के कोटरा की रहने वाली वीना बाई जो एक वन धन विकास केंद्र की लीडर हैं उन्होंने शहद निकालने वाली 300 महिलाओं का एक नेटवर्क विकसित किया है. दरअसल आस-पास के गांवों की महिलाएं शहद के लिए मधुमक्खियां पालती रही हैं लेकिन इस योजना ने उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी जोड़ने के लिए बाजार, ट्रेनिंग और धन तक पहुंच प्रदान की है.
उदयपुर स्थित आदिवासी क्षेत्र विकास (TAD) के डिप्टी कमिश्नर सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि इस योजना को उदयपुर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. जिसमें 137 वन धन विकास केंद्र का गठन हुआ है.
सुरेश कुमार ने कहा, “योजना का केंद्रीय विचार प्रकृति को संरक्षित करने और जंगल के साथ तालमेल बिठाने के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाना है.” उन्होंने महिलाओं द्वारा साझा की जा रही कुछ व्यावसायिक योजनाओं पर अविश्वास व्यक्त किया जिनमें कॉरपोरेट्स से धन आकर्षित करने की क्षमता है.
जंगल के उपज जैसे गुलाल, मसाले, बांस, सेब कस्टर्ड का गूदा आदि में आजीविका के अवसर पैदा हो रहे हैं. कुमार ने कहा, “यह योजना माल के लिए तैयार बाजार भी प्रदान करती है, जिससे उन्हें बड़ा मंच और बड़ा लाभ मिलता है.”