तमिलनाडु सरकार ने वर्षों से निष्क्रिय पड़े आदिवासी कल्याण बोर्ड को कार्यात्मक बनाने का फैसला किया है. आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण विभाग के सचिव के मणिवासन ने बताया, “राज्य सक्रिय रूप से आदिवासी कल्याण बोर्ड के लिए नए सदस्यों की तलाश कर रहा है. यह सच है कि कल्याण बोर्ड 10 से अधिक वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था. लेकिन सत्ताधारी दल जो जनजातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है ने बोर्ड को संशोधित करने और इसे कार्यात्मक बनाने का फैसला किया है.“
तमिलनाडु अलग-अलग 36 जनजातियों का घर है. उनमें से आठ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) हैं क्योंकि उनकी आबादी या तो घटती जा रही है. आदिवासी लोगों का जीवन पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, पोषण की कमी, स्कूलों में उच्च ड्रॉप-आउट दर, कम साक्षरता दर और पलायन वन संसाधनों का ह्रास के कारण होता है.
आदिवासियों के कल्याण के लिए साथ ही उनके और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए तमिलनाडु आदिवासी कल्याण बोर्ड का गठन 2007 में आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण मंत्री के अध्यक्ष के रूप में किया गया था.
शुरुआत में 8 आधिकारिक सदस्यों और 13 गैर-सरकारी सदस्यों के साथ कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था. साथ ही 2008 से 2010 तक विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. हालांकि कार्यकर्ताओं का दावा है कि उदासीनता के कारण आदिवासियों के लिए कई योजनाएं समय पर नहीं पहुंच पाईं.
चेंगलपट्टू में आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन डेमोक्रेटिक एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक एन मुरुगेसन ने कहा कि आदिवासी कल्याण बोर्ड ने सक्रिय भूमिका निभाई और इसने राज्य के लिए समुदाय की आवश्यकताओं पर सिफारिशें कीं और उन्हें प्राप्त किया.
मुरुगेसन ने कहा, जिन्होंने बोर्ड में सुधार के राज्य के फैसले का भी स्वागत किया, “क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कोई आदिवासी कल्याण बोर्ड नहीं था. सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धन आवंटित नहीं किया और कई आदिवासियों को अपने सामुदायिक प्रमाण पत्र भी नहीं मिल सके, जिसके कारण उनके बच्चे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके.”
वहीं के. मणिवासन ने कहा कि आदिवासी कल्याण बोर्ड एक सिफारिशी निकाय है, लेकिन अब नवगठित अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण आयोग एक अधिक शक्तिशाली निकाय है और आयोग सक्रिय रूप से जनजातियों के मुद्दों को देखेगा.