आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में खाखा कमेटी की findings के बारे में हमारी इस ख़ास सिरीज में अभी तक हमने कई पहलुओं पर चर्चा की है. मसलन आदिवासियों की परिभाषा , जहां हमने देखा की आज तक कोई परिभाषा क्यों नहीं तय हो पायी है. इसके बाद हमने चर्चा की de-notified समुदायों के बारे में जिन्हे आज भी बदनामियों का सामना करना पड़ता है, और PVTG जो अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहें है. पिछले एपिसोड के दौरान हमने ज़िक्र किया था कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं. जिसकी वजह से इन राज्यों के आदिवासी कई तरह की सवैंधानिक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं.
अनुसूचित क्षेत्र: आदिवासी का सुरक्षा कवच | Scheduled Areas : Constitutional Protection for Tribals
