देश में कम से कम 80 जगहों पर ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से ज़मीन हड़पने की कोशिशों के ख़िलाफ़ आंदोलन चल रहे हैं. इनमें से ज़्यादातर आंदोलन आदिवासी इलाक़ों में चल रहे हैं. आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में कुछ हैं जो मीडिया की ख़बरों में जगह बना पाते हैं.
लेकिन ज़्यादातर प्रतिरोध ख़बर भी नहीं बन पाते हैं. अब देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे इन संघर्षों को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने की तैयारी हो रही है. इस सिलसिले में भूमि अधिकार आंदोलन के बैनर तले 26-27 सितंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ है.
इस सम्मेलन में 20 राज्यों के कम से कम 70 संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन में फ़ैसला लिया गया है कि 10 दिसंबर यानि मानवाधिकार दिवस के दिन पूरे देश में एक साथ जल, जंगल और ज़मीन के मसले पर एक व्यापक आंदोलन किया जाए.
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