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Main Bhi Bharat के Law & Rights में हम संविधान, आदिवासी अधिकार, भूमि कानून, PESA, वनाधिकार कानून, मानवाधिकार और न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन और ज़मीनी रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं।

आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की पुलिस हिरासत में मौत का मामला विधानसभा में गूंजा
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Shyam Sunder -
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ओडिशा ने वन अधिकार क़ानून लागू करने वाली सेलों को बंद किया
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तेलंगाना HC ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक आदिवासी महिला की SC पुरुष से शादी को भंग कर दिया  
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ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल का आरोप – प्रशासन सुनामी से प्रभावित पुश्तैनी ज़मीनों को ‘सरेंडर’ करने के लिए दबाव डाल रहा
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राजस्थान: TSP क्षेत्र में आरक्षण को लेकर बढ़ता टकराव, आदिवासी संगठनों में गहरी नाराज़गी
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Shyam Sunder -
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झारखंड के नए PESA नियमों से बीजेपी और आदिवासी संगठन दोनों क्यों नाराज़ हैं?
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असम के जनजातीय संगठनों ने 6 समुदायों को ST लिस्ट में जोड़ने का प्रस्ताव ख़ारिज किया
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आदिवासी इलाकों में सरकार का सर्वर स्लो क्यों चलता है?
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झारखंड में आखिरकार पेसा नियमावली को मिली मंजूरी, जानिए आदिवासियों के लिए क्या है इसके मायने
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निकोबार आदिवासियों की चिंताएं फिर से NCST के सामने
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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