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18 आदिवासी बँधुआ मज़दूरों को मुक्त कराए जाने का दावा
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18 आदिवासी बँधुआ मज़दूरों को मुक्त कराए जाने का दावा

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SC/ST जाति प्रमाण पत्र के वेरिफ़िकेशन के लिए समय सीमा तय हो: संसदीय पैनल
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मध्य प्रदेश में आखिरकार लागू होगा PESA अधिनियम, भाजपा सरकार का आदिवासी आउटरीच जारी
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मध्य प्रदेश: भाजपा विधायक ने करोड़ों की ज़मीन हड़पी, गोंड आदिवासी परिवार ने लगाया आरोप
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ओडिशा: 24 आदिवासी गांवों को सामुदायिक और वन संसाधन अधिकार के पट्टे दिए गए
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वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का विरोध
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‘तेलंगाना सरकार छीन रही आदिवासियों के अधिकार’
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आंध्र प्रदेश सरकार आदिवासी इलाक़ों में ग़ैर-आदिवासियों को देगी ज़मीन का अधिकार
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कागज़ पर ज़मीन का मालिक आदिवासी, असलियत में ग़ैर आदिवासी कब्जा
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तेलंगाना में 2.20 लाख एकड़ ज़मीन पर आदिवासियों के दावे खारिज किए गए
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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