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डिलिस्टिंग: इतिहास और तथ्यों को खारिज करने की कोशिश
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डिलिस्टिंग: इतिहास और तथ्यों को खारिज करने की कोशिश

Santos Kiro -
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कस्टमरी लॉ में बदलाव का बढ़ता दबाव और महिला प्रतिनिधित्व का सवाल
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अब हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं के आड़े नहीं आएगा- मद्रास हाईकोर्ट
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नेशनल पार्क से आदिवासियों को बाहर करना ग़ैर-क़ानूनी और अमानवीय काम
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Neha Singh -
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केरल: मुथंगा आंदोलन के दो दशक बाद भी आदिवासी कर रहे भूमि अधिकार का इंतजार
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आदिवासी आरक्षण की लड़ाई राजभवन की शक्तियों की बहस में कैसे बदल गई
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पेसा का दुरूपयोग कर आदिवासियों को बाँटने की साज़िश – तलवार की धार पर चलती सरकार
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ज़मीन गँवाने वाले किसानों को ही नहीं मिल रहा पानी, विधायक ने माँगी लिफ़्ट सिंचाई परियोजना
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अनुसूचित जनजाति में नए समुदायों को शामिल करने की माँग और सरकारों का नज़रिया
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Anita Shahu -
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मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने बुरहानपुर वनों की कटाई के लिए आदिवासियों को दोषी ठहराया, कहा- ‘अपने ही लोग कर रहे जंगलों का नुकसान’
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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