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ज़रूरत पड़ने पर आदिवासी गैर-आदिवासियों को बेच सकेंगे ज़मीन
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ज़रूरत पड़ने पर आदिवासी गैर-आदिवासियों को बेच सकेंगे ज़मीन

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क्या सुप्रीम कोर्ट देगा छिंदवाड़ा के ईसाई आदिवासी को कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति ?
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अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू हो – सुप्रीम कोर्ट
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आदिवासी कैदी को इलाज देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को लगाई फटकार
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मणिपुर: सुप्रीम कोर्ट का अस्पतालों में रखे शवों का 7 दिनों में अंतिम संस्कार का निर्देश
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असली और फ़र्जी़ आदिवासी डीबेट और अनुसूचित जनजाति सदस्य होने का संवैधानिक अधिकार
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SC/ST के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने बनाई तीन महिला जजों की कमेटी, 42 स्पेशल टीमें करेंगी जांच
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मणिपुर में महिलाओं पर ज़ुल्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट संजीदा, तुलना से दर्द कम नहीं होता
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हाई कोर्ट के चार में से तीन जज उच्च जाति के,दलित और आदिवासियों की संख्या 5 फीसदी से भी कम
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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