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संसद में आदिवासियों के सवालों पर सरकार के जवाब क्या रहे
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संसद में आदिवासियों के सवालों पर सरकार के जवाब क्या रहे

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आदिवासी विकास का ‘मिशन मोड’ बनाम हक़ीकत
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164752 आदिवासियों के विस्थापन पर तैयार रिपोर्ट दबाए बैठा है आदिवासी मंत्रालय, आयोग है निष्क्रिय – संसदीय समिति
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CIA आदिवासी विकास में सबसे बड़ी बाधा है – बीजेडी सांसद
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Shyam Sunder -
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विपक्ष पर जम कर बरसे समीर उराँव, शायद मंत्री बनने की जल्दी में हैं
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वन अधिकार क़ानून 2006 के बावजूद आदिवासी के सामुदायिक हक़ नहीं मिले हैं
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Shyam Sunder -
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आधी आदिवासी आबादी नाम तक नहीं लिख सकती, संसद में चर्चा तक नहीं होती – मनोज झा
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सोनी सोरी देशद्रोही नहीं निकलीं, अदालत ने बरी किया
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सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, 12500 बोगस आदिवासी सरकारी नौकरी में हैं
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झारखंड में ड्रोन मैपिंग रोकी गई, ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई थी
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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