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झारखंड में आदिवासियों ने ‘सरना’ कोड की मांग को लेकर की महारैली, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी
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संस्थानों की प्रतिष्ठा या फिर आदिवासी और वंचित तबकों के छात्रों की जान, ज्यादा ज़रूरी क्या है?
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चुनावी साल में आदिवासियों के लिए 500 करोड़ की योजना लेकर आई ओडिशा सरकार
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नागालैंड में 20 साल बाद होंगे शहरी निकाय चुनाव, 33 फीसदी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित
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Adivasi Daily: साजा से जुड़ी आस्था और आदिवासी महिलाओं को 33 % आरक्षण
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अब हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं के आड़े नहीं आएगा- मद्रास हाईकोर्ट
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ग्रेटर टिपरालैंड पर मधयस्थ की नियुक्ति होगी, केंद्र सरकार का टिपरा मोथा को वादा
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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