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कलेक्टर को नहीं है ग्राम सभा के लिए समय, आदिवासियों के स्कूल का निर्माण रुका
Adivasi Daily

कलेक्टर को नहीं है ग्राम सभा के लिए समय, आदिवासियों के स्कूल का निर्माण रुका

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देश के प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स के पीएचडी प्रोग्राम्स में आदिवासियों के आरक्षण को लागू करने में कंजूसी
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दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है
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अब हाथियों के लिए विस्थापित होंगे, सिगुर एलिफ़ेंट कॉरिडोर से कम से कम 12000 आदिवासी होंगे विस्थापित
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आदिवासी शोध के लिए सरकार ने पतंजलि को दिए 124 लाख रुपये, जेएनयू को पिछले 3 साल में मिला शून्य
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गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों को आदिवासी छात्रावासों के लिए पिछले 3 साल में केन्द्र से नहीं मिली फूटी कौड़ी
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बजट में आदिवासी छात्रों की पढ़ाई और हॉस्टल के पैसे में कटौती
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आदिवासियों के दावे निरस्त करने का सिलसिला जारी, 6 महीने में वनाधिकार पट्टों के 3152 दावे ख़ारिज
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट: SC/ST एक्ट तभी लगे जब आदिवासी पर अत्याचार की वजह उसकी पहचान है
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21 जून तक लागू करना है फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आदिवासी संगठनों की गोवा सरकार को चेतावनी
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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