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आदिवासियों के लिए ख़ास सामाजिक सुरक्षा का ब्यौरा कमाल है!
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आदिवासियों के लिए ख़ास सामाजिक सुरक्षा का ब्यौरा कमाल है!

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आदिवासियों के फंड की निगरानी करने वालों की तो नियुक्ति ही नहीं हुई है
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कर्नाटक के 6 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवारों के घरों में नहीं है लैट्रिन, 68 हज़ार परिवार टूटे घरों में रहते हैं
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आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार के बढ़ते मामलों पर सरकार क्या बोली?
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काट्टु नायकन समुदाय को आख़िरकार मिले अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
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आदिवासी बच्चों के लिए मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूलों (EMRS) की स्थापना के लक्ष्य से दूर खड़ी है सरकार
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लैंड रिकॉर्ड्स डेटा बैंक में त्रुटि दर्ज होने के बाद जनजाति प्रमाण पत्र देना मुश्किल
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लॉक डाउन में आदिवासियों के लिए अतिरिक्त तो छोड़िए, तय पैसा भी नहीं किया गया ख़र्च
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तेलंगाना: आदिवासियों के खेत क़ब्ज़ा करने के चक्कर में वन विभाग
Adivasi Daily

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कोरोना और लॉक डाउन में आदिवासियों की दशा, राज्यों के पीछे छुपा केन्द्र
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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