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कश्मीर में 63,000 आदिवासियों पर बेदख़ली की तलवार, फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पालन नहीं
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कश्मीर में 63,000 आदिवासियों पर बेदख़ली की तलवार, फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पालन नहीं

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त्रिपुरा हाई कोर्ट का आदेश, 17 मई से पहले हों आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव
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आदिवासी और दलितों से क्यों भरी हैं भारत की जेल
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जंगल की ज़मीन का पट्टा होने के बावजूद बेघर होना पड़ा, ज़िंदा रहना बन गया है चुनौती
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फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आदिवासी का हक़ मानता है, सरकारें नहीं मानती हैं
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कैलेंडर में कोई दिन बताओ जिस दिन आदिवासियों की हत्या ना की गई हो
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Shyam Sunder -
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विस्थापन के ख़िलाफ़ डटे आदिवासी, सामुदायिक वन अधिकार बना हथियार
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ग्राम सभाओं के अधिकारों का होगा विस्तार, वनाधिकार क़ानून के तहत नए दिशानिर्देश
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सोनिया गांधी का दबाव आया काम, महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासियों के लिए 454 करोड़ दिए
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गोवारी को जनजाति का दर्जा नहीं, अदालत नहीं संसद कर सकती है तय – सुप्रीम कोर्ट
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Shyam Sunder -
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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