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गोवारी को जनजाति का दर्जा नहीं, अदालत नहीं संसद कर सकती है तय – सुप्रीम कोर्ट
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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