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आदिवासी पलायन का डेटाबेस होगा तैयार, गोवा से होगी शुरुआत
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18 फ़रवरी तक आदिवासियों की ज़मीन का फ़ैसला नहीं तो अधिकारियों पर चलेगा मुक़दमा, 33 साल से लटका है मामला
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छत्तीसगढ़ में बन रहे बांध का ओडिशा के आदिवासी कर रहे हैं विरोध, वजह विस्थापन और बाढ़ की चिंता
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आदिवासियों को दुर्गम इलाक़ों में समय से मिले राशन और दूसरी ज़रूरी चीजें – केरल हाईकोर्ट
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आदिवासियों को बीमार और बूढ़ी गाय दी गईं, नीलगिरी में सबसे ग़रीब लूटा गया
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पहाड़ी कोरवा: अवसाद, निराशा और कुपोषण से घिरा नौजवान
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कश्मीर में 63,000 आदिवासियों पर बेदख़ली की तलवार, फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट का पालन नहीं
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आदिवासियों की गोवा में बड़ी जीत, बचा ली ज़मीन, सरकार पीछे हटी
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70 साल पुरानी है यह आदिवासी लड़ाई, ज़मीन के हक़ से महरूम असम के मिसिंग
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त्रिपुरा हाई कोर्ट का आदेश, 17 मई से पहले हों आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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