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जंगल की ज़मीन का पट्टा होने के बावजूद बेघर होना पड़ा, ज़िंदा रहना बन गया है चुनौती
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असम: आदिवासियों की ज़मीन की लूट, विरोध करने पर टूटा पुलिस का क़हर
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आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ऐलान 110 करोड़ का, ख़र्च हुए 8.14 करोड़
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आदिवासी सबसे अधिक सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं – नैशनल फ़ैमली हैल्थ सर्वे
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फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आदिवासी का हक़ मानता है, सरकारें नहीं मानती हैं
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कैलेंडर में कोई दिन बताओ जिस दिन आदिवासियों की हत्या ना की गई हो
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Shyam Sunder -
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विस्थापन के ख़िलाफ़ डटे आदिवासी, सामुदायिक वन अधिकार बना हथियार
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डीनोटिफ़ाइड ट्राइब्स के रोज़गार पर मार, 70 प्रतिशत बच्चों को नहीं हासिल ऑनलाइन क्लास
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ग्राम सभाओं के अधिकारों का होगा विस्तार, वनाधिकार क़ानून के तहत नए दिशानिर्देश
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भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) और ओवैसी का गुजरात में गठबंधन, कांग्रेस और बीजेपी को पटकने का प्लान
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मैं भी भारत, देश के आदिवासियों के हक़ों से जुड़े सवालों को बहस में लाने की कोशिश है. इसके साथ ही हमारी कोशिश यह भी है कि देश की बाक़ी आबादी आदिवासियों को जाने और उनके बारे में बनी ग़लत धारणाएँ भी टूटें

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