वक़्फ़ संशोधन बिल, वक्फ़ एक्ट 1995 में कुछ बदलाव प्रस्तावित करता है. इस बिल की समीक्षा एक संयुक्त संसदीय समिति कर रही है.
इन बदलावों में सरकारी ज़मीन को वक़्फ़ की संपत्ति घोषित करने से जुड़ा बदलाव भी शामिल है. लेकिन वक़्फ़ बिल का आदिवासी अधिकारों और अनुसूचि 5 के उल्लंघन से कोई वास्ता है, ऐसी कोई बात नहीं सुनी गई थी.
लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने यह सवाल उठाया है. उनका कहना है कि नया वक़्फ़ बिल इस स्थिति को सुधारता है. इसलिए इस बिल को पास होना ज़रूरी है.
लक्ष्मण सिंह मरकाम हाल ही में दिल्ली में थे. उनसे मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर ने बातचीत की है.
