मध्य प्रदेश में बीजेपी आदिवासियों को लुभाने की होड़ में, क्या है वजह, किसको मिल रहा है सम्मान

18 सितंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य के दौरे के बाद छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम पिता-पुत्र की जोड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की. अमित शाह ने संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा की थी. इतना ही नहीं जिस महल में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाया गया था, उस पर पाँच करोड़ रुपये खर्च किए गए थे.

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मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) आदिवासियों को लुभाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है. राज्य में बीजेपी 1.53 करोड़ आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, जो राज्य की 7.2 करोड़ जनसंख्या का 21.10 फीसदी है. राज्य के 84 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जो आदिवासी बहुल हैं. कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में जीत और हार आदिवासियों के वोट पर निर्भर है.

मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं.

दरअसल बीजेपी 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता में है. सिर्फ 2018 में कांग्रेस के 15 महीने लंबे शासनकाल को छोड़कर. 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की आदिवासी बहुल 84 विधानसभा सीटों में से 34 सीट पर जीत हासिल कर सकी थी. जबकि साल 2013 में बीजेपी ने ऐसी 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस तरह पार्टी को साल 2013 की तुलना में 2018 में 25 सीटों पर नुकसान हुआ था.

46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों के साथ मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है. जिनमें से तीन राज्य के 52 जिलों में फैले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) हैं.

भील समुदाय में कुल आदिवासी आबादी का लगभग 40 प्रतिशत शामिल है, इसके बाद गोंड जनजाति है जो 1.53 करोड़ के साथ आदिवासी आबादी का 34 फीसदी है. गोंड बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा में फैले हुए हैं. जबकि भील पश्चिमी जिलों बड़वानी, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर और आगे राजस्थान में फैले हुए हैं. 52 जिलों में से मध्य प्रदेश में कुल छह पूर्ण आदिवासी जिले हैं जबकि दूसरे 15 जिलों में आंशिक जनजातीय आबादी है.

ऐसे में बीजेपी का दो रेलवे स्टेशन और एक विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी प्रतीकों के नाम पर रखने से लेकर स्मारकों और संग्रहालयों की स्थापना करना, इस आबादी को लुभाने की कोशिज को उजागर करते हैं.

एक करीबी विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों को खोने के बाद बीजेपी ने बड़े पैमाने पर आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है. तो आइए आदिवासी आउटरीच के लिए राज्य सरकार की हालिया घोषणाओं पर एक नज़र डालते हैं…

पंचायत अधिनियम और महुआ को वैध बनाना

18 सितंबर को राज्य सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन की घोषणा की, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्व-शासन की अनुमति देता है.

इसके बाद आदिवासियों के मुख्य पेय महुआ को वैध कर दिया गया जिसे ‘विरासत की शराब’ के रूप में बेचा जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि आदिवासियों के खिलाफ दर्ज छोटे-मोटे मामले भी वापस ले लिए जाएंगे. जिनमें से ज्यादातर महुआ की शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े हैं.

जबकि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी 89 आदिवासी ब्लॉक में पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले खाद्यान्न की होम डिलीवरी की भी घोषणा की गई है.

छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा

सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह गोंड शासन के तहत गढ़ साम्राज्य के अंतिम शासक थे. 50.93 लाख की आबादी के साथ गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है. जो राज्य की कुल आदिवासी आबादी का 33.84 फीसदी है.  

18 सितंबर, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य के दौरे के बाद छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम पिता-पुत्र की जोड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की. अमित शाह ने संग्रहालय के निर्माण की भी घोषणा की थी.

इतना ही नहीं जिस महल में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाया गया था, उस पर पाँच करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. मध्य प्रदेश सरकार 50 लाख रुपये की लागत से पिता-पुत्र की जोड़ी की प्रतिमा भी लगाएगी.

छिंदवाड़ा जिले में तीन आदिवासी और एक अनुसूचित जाति की सीट है, जिनमें से सभी कांग्रेस के पास हैं.

दरअसल जब 1857 का विद्रोह हुआ तो शंकर शाह ने अपने 40 साल के बेटे रघुनाथ शाह के साथ मिलकर युद्ध का नारा दिया. ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ठाकुरों के साथ 52वीं बटालियन के सैनिक भी उनके साथ शामिल हो गए. हालाँकि, उनकी योजना के अमल होने से पहले अंग्रेजों को विद्रोह की हवा मिल गई और उन्होंने शंकर शाह और उनके बेटे को कैद कर लिया.

उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश करने के लिए मौत की सजा दी गई थी जिसके बाद उन्हें 18 सितंबर, 1858 को वर्तमान जबलपुर शहर में एक तोप से बांध दिया गया और सार्वजनिक तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया था.

रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप का नाम तांत्या भील के नाम पर रखा जाएगा, खंडवा में उनके नाम पर एक स्मारक

तांत्या भील का जन्म 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ के बिरदा गांव में हुआ था और 1857 के विद्रोह के समय वह सिर्फ 25 वर्ष के थे. तांत्या भील, जैसा कि नाम से पता चलता है, भील समुदाय से है. जो मध्य प्रदेश में कुल 1.53 करोड़ आदिवासी आबादी का लगभग 40 फीसदी (59.93 लाख) है. भील पश्चिमी मध्य प्रदेश में बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में फैले हुए हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम तांत्या भील के नाम पर रखने की घोषणा की है. 53 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इंदौर के भंवर कुआं चौराहे और एमआर 10 बस स्टैंड का नाम भी तांत्या भील के नाम पर रखा जाएगा.

साथ ही इंदौर के मानपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तांत्या भील स्वास्थ्य केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा. जबकि पालनपुर में तांत्या भील मंदिर होगा.

इन आठ जिलों में कुल 18 आदिवासी सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है.

तांत्या भील की पैतृक संपत्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया. उनके गांव के लोगों द्वारा भी उन्हें चोर के रूप में कलंकित किया गया था जिसके बाद वे वर्तमान इंदौर के एक गांव में बस गए और क्रांतिकारियों के एक छोटे समूह का गठन किया.

हालांकि उन्हें पोखर गाँव में पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था. लेकिन तांत्या भील जल्द ही अंग्रेजों से बच निकले और अपने आदमियों को महिलाओं या गरीबों पर अत्याचार न करने के बजाय उनकी मदद करने के स्पष्ट निर्देश दिए. जिससे उन्हें ‘तांत्या मामा’ की उपाधि मिली. होलकर साम्राज्य में उनका बहुत सम्मान था.

तांत्या भील का अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बनने के साथ उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए ‘तांत्या पुलिस’ नामक एक विशेष पुलिस बटालियन बनाई. जब अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहे तो उन्होंने तांत्या भील के बहनोई गणपति के साथ अंग्रेजों के साथ सीधी बातचीत के लिए मध्यस्थ बनने के साथ कूटनीति का सहारा लिया.

50 वर्ष की आयु में तांत्या को अपनी कम होती शारीरिक शक्ति का आभास हुआ और वह शांति से जीने के लिए तैयार हो गए. लेकिन जब पुलिस को तांत्या से निहत्थे मिलना था तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया. भीलों और होल्कर राजा के प्रयासों के बावजूद उन्हें क्षमा नहीं दी गई और 13 अक्टूबर, 1889 को मृत्युदंड दिया गया. इसने उन्हें भीलों के लिए एक सम्मानित नायक बना दिया.

बड़वानी में भीम नायक स्मारक

भीम नायक, तांत्या भील की तरह ही भील समुदाय से थे और 1818 से 1850 तक उन्होंने खानदेश में अंग्रेजों के खिलाफ भीलों के संघर्ष का नेतृत्व किया. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में भीम नायक का स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है.

खानदेश वर्तमान महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में एक क्षेत्र था जिसमें जलगांव, नंदुरबार और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती बड़वानी जिले शामिल थे. भील मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाए जाते थे, जिसके माध्यम से एक सैन्य मार्ग गुजरता था. इसके राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण मुगलों, राजपूतों, मराठों और बाद में अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया.

1818 में अंग्रेजों द्वारा सिंधिया और होल्कर शासन के पतन के बाद यह क्षेत्र भी नियंत्रण में आ गया और भीलों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ाई की शुरुआत को चिह्नित किया.

भीम नायक खज्या नायक के मित्र थे जिनके साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और क्षमादान स्वीकार नहीं किया. जब 1857 के विद्रोह को उत्तरी राज्यों में दबा दिया गया, तब भीम नायक ने 1867 तक निवाद, नासिक और खानदेश में लड़ाई का नेतृत्व करना जारी रखा. उन्हें 1867 में गिरफ्तार कर लिया गया और भारत से निर्वासित कर दिया गया.

राजा हिरदे शाह के बाद मंडला में अस्पताल

मंडला में एक मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हिरदे शाह लोधी के नाम पर रखा जाएगा, जो काशी से आए थे और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बस गए थे. उनके पूर्वजों ने वर्तमान दमोह में अपना राज्य स्थापित किया था जो उस समय गोंड शासकों के अधीन था. गढ़-मंडला के तत्कालीन गोंड शासक ने उन्हें इस शर्त पर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया कि वे तत्कालीन राजा निजाम शाह की सेवा कर सकें और अपने राजस्व का आधा हिस्सा उसे दे सकें.

राजा हृदय शाह लोधी ने वर्तमान नरसिंहपुर के उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया और 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

पूरी तरह से आदिवासी जिले, मंडला में तीन आरक्षित आदिवासी सीटें हैं, जिनमें से दो पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी का कब्जा है.

भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी के नाम पर रखा गया है

रानी कमलापति गोंड शासक निजाम शाह की सातवीं पत्नी थीं, जिन्होंने गिन्नोर्गढ़ किले से शासन किया था जो वर्तमान में सीहोर जिला है. निजाम शाह ने 750 गांवों पर शासन किया और कमलापति के लिए भोपाल में एक महल का निर्माण किया जिसे कमलापति महल के नाम से जाना जाने लगा.

लेकिन निज़ाम शाह को उसके भाई चैन सिंह द्वारा जहर दिए जाने के बाद माना जाता है कि कमलापति अपने 12 साल के बेटे के साथ छिप गई था और उन्होंने एक भाड़े के अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी थी.

माना जाता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को एक लाख मोहर की पेशकश की थी जिसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर में गिन्नोर्गढ़ पर हमला किया और चैन सिंह को मार डाला. लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखे गए एक लेख के मुताबिक  दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति की सुंदरता पर मुग्ध थे और विधवा से शादी करना चाहते थे. हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने झील में कूदकर ‘जल समाधि’ की थी.

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंड रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया था जिसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था.

आदिवासी कला और संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजा संग्राम शाह पुरस्कार

गढ़ साम्राज्य के 48वें गोंड शासक संग्राम शाह ने गोंड जनजातियों के 52 गढ़ों पर शासन किया. उनके सबसे बड़े बेटे दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था जिनके बारे में कहा जाता है कि मुगलों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी.

संग्राम शाह कला के महान संरक्षक थे. उन्होंने रसरत्नमाला लिखी और उन्हें संस्कृत का भी व्यापक ज्ञान था. हाल ही में सीएम चौहान ने संग्राम शाह के सम्मान में आदिवासी कला और संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पांच लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की.

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