दिल्ली से लेकर झारखंड तक ईडी दिग्गज़ नेताओँ को कानूनी कार्यवाही में उलझाने का प्रयास कर रही है.
लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त रह गया है. ऐसे में देश के अलग-अलग राज्यों में ईडी द्वारा कानूनी कार्यवाही सुर्खियां बनी हुई है.
गुरूवार को रांची के विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत का समय बढ़ा दिया है.
ज़मीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 21 मार्च तक कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया था. जिसकी तारीख बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी गई है.
हेमंत सोरेन केस में अब तक क्या हुआ
29 जनवरी को दिल्ली के शांतिनिकेतन और झारखंड भवन में ईडी द्वारा रेड मारी जाती है. जिसके बाद 31 जनवरी हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते है और आरोप लगाते है की ईडी ने उनकी छवी खराब करने का प्रयास किया है.
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इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया की ईडी ने आदिवासी होने पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई और उनका असम्मान किया.
इसी दिन ईडी ने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) प्रावधान के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के प्रमुख को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
ईडी ने आरोप लगाया था कि सोरेन ने अवैध रूप से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल कर 8.12 एकड़ आदिवासी जमीन खरीदी है.
ईडी के कार्यवाही के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड गर्वनर को अपना इस्तीफा दिया था.
ईडी द्वारा दिए गए बयान
ईडी ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने अपने रेड के दौरान 36 लाख नगद और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए हैं. जो यह सिद्ध करते है की सोरेन आरोपी हैं.
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ईडी द्वारा यह भी आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के पास 8.5 एकड़ भूमि जब्त की गई है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि अप्रैल 2023 में किए गए रेड में सब-इंस्पेक्टर भानू प्रताप प्रसाद के पास कई अवैध तरीके से हासिल ज़मीन के कागजात पाए गए थी.
इसके अलावा उन्होंने दावा किया की तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों और प्रक्रियाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर इन मामलों में शामिल हैं और भानु प्रताप मामले में भी उनका नाम सामने आया है.
ईडी ने कहा है, “हेमंत सोरेन के खिलाफ यह सभी मामले बताने में सक्षम है की वे दोषी है.”
ईडी द्वारा यह भी आरोप लगाया की ज़मीन घोटाले का छुपाने के लिए फर्जी विक्रेता और दस्तावेज़ रिकॉर्ड में रखे गए थे.
कोर्ट में अब तक क्या हुआ
हेमंत सोरेन को 21 मार्च तक पहले न्यायिक हिरासत में रखा गया था. जिसका समय अब बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया गया है.
इस दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में याचिका दर्ज की गई. जिसके अंतर्गत उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इच्छा जाताई.
लेकिन स्पेशल कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया. लेकिन उनकी तरफ से भी कोई अनुमति नहीं मिली.
31 जनवरी को हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस ने पिछले हफ्ते ईडी को नोटिस भेजा है. नोटिस के दौरान उन्हें मार्च के तीसरे हफ्तें में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
