देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाती हैं. NEET यूजी और JEE मेन के लिए हर साल लाखों की संख्या में छात्र बड़े-बडे़ कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाखों रुपये का भुगतान करते हैं. इसलिए सामान्य परिवार के छात्र-छात्राओं के लिए इनकी तैयारी करना आसान नहीं होता जबकि आदिवासी तबके के छात्र तो इस बारे में सोच भी नहीं पाते हैं. ऐसे में सरकार ने एक बड़ी पहल शुरू की है.
सरकार की इस पहल के तहत स्नातक स्तरीय मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट यूजी परीक्षा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेन परीक्षा की फ्री कोचिंग दी जाएगी.
अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग ने नीट और जेईई प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले मेधावी आदिवासी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है.
उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम विभाग द्वारा प्रायोजित है और कोचिंग के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी.
जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि दो अलग-अलग उप-योजनाओं के तहत सरकारी पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों में नीट कोचिंग के लिए 100 आदिवासी छात्रों का चयन किया जा रहा है.
जनजातीय अनुसंधान संस्थान के शिक्षा विंग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजना के तहत प्रथम वर्ष में हॉस्टल के लिए दो उप-योजनाएं ‘होस्ट -50’ और अन्य आदिवासी मेधावी छात्रों के लिए ‘टॉप -50’ हैं.
शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि उपस्थिति और मूल्यांकन के सत्यापन के बाद चुनिंदा नामचीन संस्थानों में नीट यूजी और जेईई मेन के लिए कोचिंग शुल्क विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा.
इसके अलावा NEET के अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एमबीबीएस, बीवीएससी और एएच, बीडीएस, बीएएमएस, बीई, बीटेक और एनईईटी के के लिए चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 4 लाख रुपये की कुल यानि 70,000-75,000 रुपये की वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाएगी.
विभाग ने छात्रावास श्रेणी के तहत छात्राओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण अधिसूचित किया है, जबकि नीट के लिए टॉप-50 योजना में 25 फीसदी सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं.
कोचिंग योजना के तहत कोई इनकम बार नहीं है. कोचिंग जम्मू और श्रीनगर में सूचीबद्ध संस्थानों में दी जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा अधिसूचित कोचिंग शुल्क चयनित छात्रों के लिए विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा. वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन की जाएगी. छात्रों के चयन के लिए विभाग द्वारा कट-ऑफ तारीख़ से पहले सिर्फ ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा.