आदिवासी बस्तियाँ ‘चिड़ियाघर’ नहीं हैं

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केरल सरकार ने 12 मई को एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति आदिवासी बस्तियों में बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं जा सकता है. इस आदेश में कहा गया है कि शोध के लिए भी अगर कोई आदिवासी गाँव में जाना चाहता है तो उसके लिए अधिकारियों से अनुमति ज़रूरी होगी.

इस आदेश से आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठन और लोग परेशान हैं. वहीं आदिवासियों का भी कहना है कि यह आदेश अजीबोग़रीब है. वो कहते हैं कि क्या सरकार हमें चिड़ियाघर में रहने वाला मानती है.

इस पूरे मसले को डिटेल में समझने के लिए यह वीडियो देखिए.

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