झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए. मुख्यमंत्री सोरेन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया एक सुनियोजित साजिश और गुप्त एजेंडे के साथ लाई जा रही है ताकि आदिवासी और दलित के लिए आरक्षित सीटों को कम किया जा सके.
बजट सत्र के आखिरी दिन सोरेन ने कहा, “परिसीमन की कवायद के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है, जो आरक्षित आदिवासी और दलित सीटों को कम करना है. पहले भी प्रयास किए गए थे, जिन्हें दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने विफल कर दिया था. लेकिन इस बार इसे पूरे देश के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत आगे लाया जा रहा है.”
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है. अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे.
इसके अलावा उन्होंने भाजपा नेता अनिल महतो ‘टाइगर’ की हत्या की निंदा की और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.
सोरेन ने कहा, “यह घटना कल हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं. झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने आज मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.”
मुख्यमंत्री के भाषण से पहले भाजपा पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया.
ऐसे में भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेता केवल राज्य और देश के सर्वांगीण विकास के बारे में बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं करते.
उन्होंने आरोप लगाया, “उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना है, भले ही उन्हें जनादेश न मिले. इसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है. वे अधिकतम राज्यों में अपनी सरकार चाहते हैं ताकि वे देश के वर्तमान संविधान को अपने संविधान से बदल सकें.”
सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया.
सोरेन ने कहा, “अब राज्य, जो दो पहियों पर चलता था, चार पहियों पर आगे बढ़ेगा.”
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सरकार का फोकस रहा है.
उन्होंने कहा, “सरकार करीब 58 लाख महिलाओं को माई सम्मान योजना का लाभ दे रही है. योजना का असर एक-दो साल में दिखने लगेगा. सरकार इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.”
सोरेन ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह दिल्ली समेत कई राज्यों में महिलाओं को मैय्या सम्मान जैसी योजना देने का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने अनाथ और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपये खर्च करने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा, “हम जल्द ही वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत ऐसे छात्रों को दैनिक जरूरतों, अध्ययन सामग्री और अन्य खर्चों के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे.”
सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने की भी तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा, “सरकार अपने खर्च पर मरीजों को अस्पताल ले जाएगी. इसके लिए हमने सभी अस्पतालों में हेलीपैड तैयार करने का फैसला किया है.”
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की ओर से राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “हमें केंद्र से हमारा बकाया नहीं मिल रहा है. विभिन्न कोयला कंपनियों से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है. इसके अलावा मनरेगा में 1,200 करोड़ रुपये और पेयजल योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये से अधिक केंद्र के पास लंबित हैं.”
24 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र को गुरुवार को स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया.
