ओडिशा सरकार ने राज्य के आदिवासी इलाकों में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या यानि ड्रॉपआउट को कम करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत आदिवासी छात्रों को प्रोत्साहन के तौर पर हर साल 5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
राज्य सरकार ने गुरुवार को सूबे के करीब 3 लाख आदिवासी छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की.
संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने विधानसभा में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि 8वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले ओडिशा के प्रत्येक आदिवासी छात्र को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिवर्ष 5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे.
यह योजना इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बुधवार रात मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
मुकेश महालिंग का कहना है कि “माधो सिंह हाथ खर्च योजना” के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बीच में न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करता है.
मंत्री ने विधानसभा को बताया कि इस योजना से राज्य में आदिवासी छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर लगाम लगेगी.
महालिंग ने कहा कि माधो सिंह हाथ खर्च योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के करीब 3 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा. जिसके लिए राज्य सरकार ने इस साल बजट में 156 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय सहायता की मदद से छात्र वित्तीय परेशानियों की चिंता किए बिना अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं.
यह योजना इसलिए लागू की गई क्योंकि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर आदिवासी छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी हुई है.
वहीं शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की कि राज्य हर पंचायत में मॉडल स्कूल स्थापित करेगा. मॉडल स्कूल का नाम ओडिशा के पहले शिक्षा मंत्री गोदावरीश मिश्रा के नाम पर रखा जाएगा.
माझी ने शिक्षकों और छात्रों के कौशल को विकसित करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) और डिजिटल एजुकेशन एम्पावरमेंट प्रोग्राम (DEEP) सहित कई कार्यक्रम भी शुरू किए.
साथ ही छात्रों के लिए करियर गाइडलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया. राज्य के निजी स्कूलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया.
उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार ओडिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू करेगी.
