तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदिवासी समुदायों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उन्होंने आदिवासी नेताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए नई योजनाओं की घोषणा की हैं.
इन घोषणाओं का उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है.
इस बैठक के दौरान उन्होंने जनजातीय संघों को आश्वासन दिया कि वे हर चार महीने में एक बार उनसे मिलेंगे. इससे उन्हें किसी भी मुद्दे को सीधे उनके ध्यान में लाने में मदद मिलेगी.
प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस होंगे वापस
मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन के दौरान आदिवासी युवाओं पर दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का आदेश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन मामलों की वापसी में देरी न हो और तुरंत प्रक्रिया शुरू की जाए.
मुख्यमंत्री का कहना है कि इन मामलों के कारण युवाओं के करियर पर पड़ रहे प्रभाव को सरकार बिल्कुल सहन नहीं करेगी.
कोमराम भीम की जयंती और पुण्यतिथि पर होगा आयोजन
रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि आदिवासी नेता कोमराम भीम की जयंती और पुण्यतिथि को राज्य स्तर पर हर साल मनाया जाएगा.
उन्होंने मुख्य सचिव शांति कुमारी को इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उठाया गया है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को केसलापुर जतरा के लिए धन आवंटित करने और आदिवासी सामुदायिक केंद्रों के निर्माण का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने मंत्री सीथक्का को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी कि आदिवासी समुदाय केंद्रों के निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन का चयन किया जाए और इनकी रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार हो.
शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने आदिवासी छात्रों के लिए एक विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की. इसके लिए भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने मंत्री सीथक्का को निर्देश दिया कि वे छात्रों की सूची तैयार करें ताकि सभी छात्रों को छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जा सके.
इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में गोंडी भाषा को शामिल करने और आदिवासी बी.एड कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने पर भी विचार कर उप्युक्त कदम उठाए जाएंगे.
आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर
आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप सेट दिए जाएंगे और सोलर ऊर्जा के ज़रिए घरों में बिजली की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी.
मुख्यमंत्री कोटे के तहत आदिवासी समुदाय को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे.
इसके अलावा इंदिरा जल प्रभा योजना के तहत पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में बोरवेल खुदवाने का भरोसा दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को आदिवासी समुदाय के लिए “नए अवसर और विकास की दिशा में मजबूत कदम” बताया.
बैठक में विधायक वेदमा बोज्जु, पूर्व सांसद सोयम बापूराव और प्रोफेसर गुम्मड़ी अनुराधा सहित कई प्रमुख आदिवासी नेता उपस्थित रहे.
