छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय विकास की दिशा में कदम उठाते हुए सरगुजा क्षेत्र जनजातीय विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया है.
यह घोषणा जशपुर जिले के मायाली गांव में आयोजित एक बैठक के दौरान की गई. इस बैठक में आदिवासी समुदाय की समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके समग्र विकास पर ज़ोर दिया गया.
मुख्यमंत्री ने साफ़ किया कि उनकी सरकार आदिवासी समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है और उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए काम कर रही है, ताकि हर जनजातीय व्यक्ति को उनके अधिकार और संसाधनों का लाभ मिल सके.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति सुधारने में पर्यटन की भूमिका को समझते हुए मायाली में पर्यटन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की.
उनका कहना था कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आदिवासियों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा.
जशपुर के घने जंगल और समृद्ध संस्कृति इसे पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने औषधीय जड़ी-बूटियों और इस तरह के अन्य वन उत्पादों को आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक बताया.
उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करके स्थानीय आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाई जा सकती है. यह पहल आदिवासी समुदायों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
बैठक में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने बताया कि दूर-दराज के आदिवासी गांवों में बिजली की समस्या को हल करने के लिए सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है.
इसके अलावा किसानों की एक ज़रूरी मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने लुंड्रा-बटोली में गन्ना क्रय केंद्र की स्थापना की घोषणा की. इसके माध्यम से स्थानीय आदिवासी किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा.
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं. उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से जनजातीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का वादा किया.
