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क्या है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसका बजट 2024-25 में है जिक्र

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर किया. इस दौरान सरकार सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश में जुटी है.

इस बजट में युवाओं के लिए नौकरी पर EPFO अकाउंट में 15 हज़ार रुपए की सौगात देने की घोषणा कर बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं को साधने की कोशिश की है. वहीं दूसरी तरफ किसानों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई है.

इस दौरान आदिवासी समुदाय को लुभाने की भी पूरी कोशिश की गई है. देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई.

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस योजना से आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाया जायेगा. इस अभियान के तहत करीब 63 हज़ार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी को फायदा होगा.

2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है. जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में पहचाना जाता है. ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में कमजोर माने जाते हैं.

इससे पहले 2023-24 के बजट में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की गई थी.

इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और पीवीटीजी घरों और आवासों में स्थायी आजीविका के अवसर जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है.

चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना

इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए फंड आवंटित किए गए हैं. इसके तहत 1,000 करोड़ के आवंटन के साथ यह योजना असम के चाय बागान समुदाय के लिए कई अवसर प्रदान करेगी.

इस पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “मुझे यह जानकर खुशी हुई कि केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है. 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ यह योजना असम के चाय बागान समुदाय के लिए कई कल्याणकारी अवसर मुहैया करेगी.”

(Image Credit: PTI)

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