बुधवार को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) (PESA) अधिनियम 1996 के तहत आदिवासियों की बड़ी भर्ती की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के 20 हज़ार से अधिक लोगों ने नासिक के तपोवन से आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय तक मार्च किया.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से राज्य भर से बड़ी संख्या में आदिवासी लोग भर्ती अभियान की मांग कर रहे हैं. 21 अगस्त से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन तेज़ कर दिया और राज्य के कई आदिवासी इलाकों में रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया.
वहीं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को 30 अगस्त को मुंबई बुलाया है.
सुरगना से सीपीआई(एम) के पूर्व विधायक जीवा पांडू गावित, एनसीपी(एससीपी) के जिला उपाध्यक्ष चिंतामन गावित और अन्य ने 23 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की.
विरोध मार्च के बाद आदिवासी लोगों को संबोधित करते हुए जीवा पांडू गावित ने कहा कि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 30 अगस्त को मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया है.
उन्होंने आदिवासियों से अपील की कि पुलिस थानों को छोड़कर सभी सरकारी विभाग और कार्यालय गुरुवार से बंद रहें. उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में सरकारी कार्यालय आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि स्कूलों और अस्पतालों में भी शिक्षकों और डॉक्टरों की कमी है.
जीव पांडु गावित ने कहा, “आदिवासी इलाकों के सरकारी स्कूलों में बमुश्किल ही कोई शिक्षक है. जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं या कम हैं, वहां आदिवासी छात्रों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है और भविष्य में उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी? सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे शिक्षित हों.”
इस दौरान डिंडोरी के सांसद भास्कर भागरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार और अन्य नेता मौजूद थे.
इस बीच, विरोध मार्च ने नासिक शहर में यातायात को बाधित कर दिया. विरोध मार्च के मार्ग पर कई सड़कें बंद कर दी गईं. पुलिस ने विरोध मार्च को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरे शहर में करीब 600 कर्मियों को तैनात किया था.
