झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने अपनी सरकार की चौथी सालगिरह के मौके पर आदिवासियों और दलितों के लिए बड़ी घोषणा की है.
आज रांची के मुरादाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है कि उनकी सरकार ने आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की आयु होने पर पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया है.
पहले पेंशन का लाभ सिर्फ 60 वर्षीय लोगों को मिलता था लेकिन अब पेंशन का लाभ 60 साल से कम उम्र के लोग भी उठा सकेंगे.
हेमंत सोरेन ने पेंशन से जुड़ी घोषणा करने के साथ ही झारखंड राज्य में स्थित कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की भी घोषणा की है.
इसके अलावा अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई सोचता है कि वे “दबाव की रणनीति (ईडी सम्मन का जिक्र करते हुए) के माध्यम से उन पर शर्तें थोप सकते हैं, तो वे गलत हैं.”
हेमंत सोरन ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के लिए चुने गए लोगों पर कहा है कि लोकतंत्र में चेहरे लोगों द्वारा बनाए जाते हैं. ये कोई मुद्दा नहीं है. आइए सबसे पहले चुनाव पर ध्यान दें. सीट बंटवारे पर भी काम होगा.
उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा हाल ही में छठी बार भेजे गए समन के बारे में कहा कि उनमें से कुछ कह रहे हैं कि मैं भाग रहा हूं, क्या मैंने राज्य छोड़ दिया है या मैं घायल हो गया हूं, सब कुछ छोड़कर विदेश चला गया आदि प्रशन पूछे है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं यहीं हूं और अपने राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून और प्रणालियां मौजूद हैं और सभी को उसके अनुसार काम करना होगा. मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं. हम आदिवासी हैं, बोका नहीं (मैं आदिवासी हूं, लेकिन गूंगा नहीं). अब, हम भी हैं व्यापार (राजनीति) के गुरु और समस्याओं से निपटने के तरीके सीख लिए हैं चिंता नहीं है.
इसके अलावा हेमंत सोरेन ने राज्य में नौकरी के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक चलने वाली प्रक्रिया है.
उनकी सरकार और सरकार की शाखाएं कई चुनौतियों से निपटकर सरकारी संस्थाओं एंव निजी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की नौकरियां प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं.
