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Amazon के सहयोग से आदिवासी स्कूलों के शिक्षकों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू

1997-98 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के हिस्से के रूप में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं.

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अमेजन के सहयोग से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय कम्प्यूटेशनल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बुधवार को शुरूआत की.

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (LLF) के साथ साझेदारी में अमेज़ॅन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम (सीएसआर प्रोग्राम) को लागू करने के लिए ईएमआरएस शिक्षकों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है.

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि NESTS और Amazon के बीच सहयोग डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त करेगा. यह दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ डिजिटल संचार को भी जोड़ेगा, ईएमआरएस को फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम से छात्रों को बहुत लाभ होगा.

यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 28 और 29 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है. यह कार्यक्रम 6 राज्यों – आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के लगभग 54 ईएमआरएस स्कूलों में शुरू किया जा रहा है, जिनके पास कंप्यूटर लैब और स्थिर सक्रिय इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल बुनियादी ढांचा मौजूद है.

अमेजन फ्यूचर इंजीनियर (AFE) सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा और उपयोगी करियर की खोज में छात्रों की रुचि विकसित करना है. यह कंप्यूटर साइंस के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को आवश्यक संसाधन और सहायता भी प्रदान करता है.

कोर्स मॉड्यूल में कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, कोडिंग का परिचय, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, लर्निंग लूप्स, ओपन सिक्योर सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ब्लॉक प्रोग्रामिंग, टेक स्पेस पर चर्चा करने के लिए क्लास चैट सेशन समेत विभिन्न तकनीकी पहल शामिल होंगी.

1997-98 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के हिस्से के रूप में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं.

अब तक मंत्रालय ने 684 ऐसे स्कूलों को मंजूरी दी है जिनमें से 378 की शुरूआत हो चुकी है.

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