ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल (TAC) के उपाध्यक्ष और राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनगणना में सरना कोड यानी एक अलग धर्म स्तंभ लागू करने की मांग के लिए गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपने के लिए बीजेपी के बिना एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया.
प्रतिनिधिमंडल में झामुमो, कांग्रेस, आजसू-पी और आदिवासी संगठनों के 12 सदस्य और पार्टी नेता शामिल थे जो परिषद का हिस्सा हैं.
हालांकि, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी इससे दूर रही क्योंकि वह इस साल की शुरुआत में परिषद के पुनर्गठन के बाद से ही इसका बहिष्कार कर रही थी और मुख्यमंत्री को राज्यपाल के स्थान पर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इसे “असंवैधानिक” बताया.
गुरुवार की देर शाम बैठक के बाद सोरेन ने कहा, “सरना कोड राज्य और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासियों की लंबे समय से लंबित मांग है. इसलिए आगामी राष्ट्रीय जनगणना से पहले हम सर्वेक्षण में इसके लिए एक अलग कॉलम चाहते हैं क्योंकि यह आदिवासियों को एक अलग पहचान प्रदान करेगा. राज्य में आदिवासी विकास के लिए सर्वोच्च संवैधानिक और सलाहकार निकाय होने के नाते टीएसी ने राज्यपाल के माध्यम से औपचारिक रूप से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा है.”
सरना कोड का कार्यान्वयन झामुमो और कांग्रेस के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था, दोनों झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य थे. पिछले साल नवंबर में झारखंड विधानसभा ने अलग सरना कोड के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे केंद्र को भेजा गया था.
इसके बाद इस साल सितंबर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए बीजेपी सहित एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. हालांकि, प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि आगामी जनगणना में सरना कोड को शामिल करना संभव नहीं होगा.
इसके बाद परिषद ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक की और भारत के राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजने के लिए एक और प्रस्ताव पारित किया.
(Image Credit: The Telegraph Online)
