केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) आज आन्ध प्रदेश ने विजयनगरम (Vijaynagaram) जिले में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Central Tribal University) की नींव रखी है. यह विश्वविद्यालय विजयनगरम के मेंटाडा मंडल में बनाया जाएगा.
यह ट्राइबल युनिवर्सिटी करीब 561.88 एकड़ में फैली होगी. इसके साथ ही सरकार ने इसमें 834 करोड़ रुपयें खर्च करने का फैसला किया है.
इस केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्याल के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन दी है. इसके अलावा कुछ ज़मीन किसनों से भी ली गई है. इसके बदले में किसानों को लगभग 29 करोड़ रूपया मुआवज़ा दिया गया है.
इस ज़मीन पर ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 28 करोड़ रुपये अलग से ख़र्च हुए हैं.
आंध्र प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और नॉन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Non – DBT) के तहत आदिवासियों पर 16000 करोड़ रूपए से ज़्यादा ख़र्च किये हैं.
विश्विद्यालय में कौन- कौन से होगें कोर्सस ?
आन्घ प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में 12 कोर्स उपलब्ध कराए जाऐंगे. इन कोर्सस में अंग्रेजी (English), सामाज शास्त्र (Sociology) , ट्राइबल स्टडीज (Tribal studies), जैव प्रोद्योगिकी (Biotechnology), रसायन विज्ञान (Chemistry), पत्रकारिता (journalism), एमबीए (MBA), एमएसडब्लू (MSW) में पोस्ट ग्रेजुएशन उपलब्ध कराई जाएगी.
साथ ही, इसमें ग्रेजुएशन लेवल पर कृत्रिम बुद्धिमा (Artifical intelligence), वनस्पति विज्ञान (Botany), रसायन विज्ञान (chemistry), भूविज्ञान (Geology), पर्यटन (Tourism), यात्रा प्रबंधन (Travel Management), बीकॉम (B.com) इत्यादि उपलब्ध होगा. वहीं अगर कोई कौशल विकास (skill development), व्यवसायिक (vocational) और जॉब ओरेंटेड कोर्सस भी यहां पर उपलब्ध है.लेकिन समस्या ये है कि इन सभी कोर्सस को कौन करेगा ?
आन्ध प्रदेश के आदिवासियों में शिक्षा स्तर की समस्या
आन्ध्र प्रदेश में आदिवासी की शिक्षा दर में उच्च शिक्षा के स्तर में काफी गिरावट देखने को मिलती है. सरकार के 2017-2018 के आकड़ो की मानें तो कक्षा VI से VIII तक आदिवासियों के शिक्षा स्तर में 5.84 प्रतिशत की गिरावट हुई है.
वहीं कक्षा IX से X तक 10.09 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है.
इसलिए हम कह सकते हैं कि बेहद कम ही आदिवासी छात्र-छात्राओं ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज या युनिवर्सिटी पहुंच पाते हैं.
ये आंकड़े सरकार के आदावासी विकास के संदर्भ में किये गये दावों पर सवाल करते हैं. उम्मीद ये की जा सकती है कि इस विश्वविद्याल की स्थापना से आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने में कुछ मदद तो ज़रूर मिलेगी.
