मध्य प्रदेश: राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के शैक्षिक स्तर की स्टडी करने का दिया निर्देश

राज्यपाल ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और लाभों के बारे में जानकारी देने को भी कहा. साथ ही उन्होंने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया.

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मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आदिवासी मामलों के विभाग को विशेष पिछड़ी जनजातियों की शिक्षा के स्तर पर अध्ययन करने को कहा है. उन्होंने विभाग के अधिकारियों से शिक्षा और अन्य लाभों से वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने को कहा.

राज्यपाल को बुधवार को राजभवन में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया गया.

पटेल ने अधिकारियों से आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के लिए डेवलपमेंट मैप तैयार करने को कहा. उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट मैप का उपयोग प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है.

उन्होंने अधिकारियों से राज्य के 89 प्रखंडों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का ब्योरा रखने को कहा. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की आवश्यकता की पहचान करने को भी कहा है.

राज्यपाल ने उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और लाभों के बारे में जानकारी देने को भी कहा. साथ ही उन्होंने 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया.

मंगूभाई पटेल ने कहा कि सफल छात्रों के अनुभव साझा करने की व्यवस्था की जाए. उनके साथ चर्चा कर भावी पीढ़ी को प्रेरित किया जा सकता है और उनके अनुभवों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सकती है.

राज्यपाल ने आदिवासी आबादी के अनुपात में उपलब्ध बजट राशि की जानकारी ली. बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष की शुरुआत में शुरू होती है. इसलिए जरूरी है कि विभाग नई योजनाओं को शुरू करने के लिए दिसंबर के अंत तक धनराशि की मांग प्रस्तुत करें.

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