मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया.
चुनाव से करीब 8 महीने पहले आए इस बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. वहीं कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की गई है. बजट युवा, महिला, बेटी और आदिवासी समुदाय को समर्पित है.
2023-24 मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख 14 हज़ार 25 करोड़ रुपये है, पिछले वर्ष के 2 लाख 79 हज़ार 237 करोड़ रुपये के बजट से 12.5 प्रतिशत की वृद्धि है और 16 प्रतिशत की उच्च राजस्व वृद्धि होने की उम्मीद है.
महिलाओं के लिए कई घोषणाएं
सरकार का कहना है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इसके लिए बजट में 1 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं. इन महिलाओं को 1 हज़ार रुपए महीने दिया जाएगा. प्रसूति सहायता योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना का जिक्र है. राज्य में लाडली बहना योजना 5 मार्च से लागू की जानी है. इस योजना के तहत आयकर नहीं देने वाली महिलाओं को हर महीने 1 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
बालिका स्कूटी योजना का ऐलान
बजट में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का ऐलान किया गया है. इसके तहत 12वीं क्लास में फर्स्ट डिविजन लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी. बेटियों को छात्रवृत्ति के लिए 83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. छात्राओं को गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी.
आदिवासी विभाग का बजट
जनजातीय विभाग के बजट में 37 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इस बार यह बजट 36 हजार 950 करोड़ रुपये किया गया है. दरअसल, प्रदेश की 48 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और यही सीटें प्रदेश में जीत हार तय करती हैं.
एक लाख युवाओं को नौकरी
प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी. रोजगार के लिए युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और घूमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है. साथ ही कौशल विकास के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है.
