संसद ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Sammakka Sarakka Central Tribal University) स्थापित करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है.
राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद संसद ने तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित कर दिया. उच्च सदन ने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में चर्चा के बाद ध्वनिमत से केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 का समर्थन किया. इस विधेयक को पिछले हफ्ते लोकसभा ने मंजूरी दी थी.
दरअसल, विपक्षी सदस्य लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हुए सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग कर रहे थे. विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया.
उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक जनजातीय विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित किया जा चुका है और परिसर ने काम करना शुरू कर दिया है.
उन्होंने कहा, ‘‘अगर तेलंगाना सरकार ने सही समय पर सहयोग किया होता तो यह विश्वविद्यालय अब तक बन गया होता. उन्होंने जमीन उपलब्ध कराने में लंबा समय लिया, इसलिए कार्यान्वयन में देरी हुई.’’
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 के कथन और उद्देश्यों के मुताबिक, सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य तेलंगाना में उच्च शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाकर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना है.
प्रस्तावित संस्थान भारत की जनजातीय आबादी के लिए विशेष रूप से जनजातीय कला, संस्कृति, रीति-रिवाजों और तकनीकी प्रगति में उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ावा देगा.
जनजातीय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हुए विधेयक में कहा गया है कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किसी भी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय के समान शैक्षिक और अन्य गतिविधियों को पूरा करेगा.
विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और समावेशन के लिए बनाए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं.
तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलुगु जिले में 900 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी.
प्रधानमंत्री ने कहा था, “केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम आदिवासी देवी सम्मक्का और सरक्का के नाम पर रखा जाएगा. इस पहल के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.”
