ओडिशा (Odisha) के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने केंद्र से राज्य के 160 से अधिक समुदायों को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की सूची में शामिल करने पर विचार करने का आग्रह किया.
सीएम नवीन पटनायक ने जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) को को संबोधित एक पत्र में कहा, “1978 के बाद से, ओडिशा सरकार ने राज्य के 160 से अधिक समुदायों को जनजातीय मामलों के मंत्रालय को जनजाति सलाहकार परिषद की मंजूरी के साथ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की है.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से कुछ नई प्रविष्टियां हैं, जबकि कुछ राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मौजूदा अन्य उप जनजातियां हैं.
सीएम पटनायक ने कहा कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभों से वंचित किया जाता रहा है, जबकि ये अन्य अनुसूचित जनजाति समूहों के समान हैं, इनसे अलग नहीं हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत टास्क फोर्स ने 2014 में प्राथमिकता देते हुए राज्य की अनुसचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा से 9 प्रस्तावों की सिफारिश की थी. हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी और उनके तरफ से इस संबंध में आदेश पारित किया जाना अभी बाकी है.
सीएम पटनायक ने कहा, क्योंकि इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने में देरी हो रही है इसलिए ये सभी 160 से अधिक समुदाय ऐतिहासिक अन्याय का शिकार हो रहे हैं. इनके साथ यह अन्याय अब भी हो रहा है जैसा कि पहले से होता रहा है.
मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी बताया कि उन्होंने इस संबंध में 2011, 2012 और 2021 में केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र लिख चुके हैं.
उन्होंने अर्जुन मुंडा से इन लंबित मामलों पर ध्यान केंद्रित करने और भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार इन वंचित समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने की अपील की है.
उन्होंने अपने पत्र में कहा, “यह इन वंचित समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में उनकी बहुत जरूरी मान्यता देकर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके उनकी मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा.”
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नामांकन को बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद से बीजू जनता दल (Biju Janata Dal) सरकार ने अपनी आदिवासी पहुंच तेज़ कर दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में ओडिशा बाजरा मिशन को लागू करने के लिए 2,808 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
