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छत्तीसगढ़: आदिवासी इलाकों में स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 220 अधिकारी होंगे नियुक्त

छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में लगभग 13 लाख आदिवासी रहते हैं. इस ज़िले के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 220 अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. यह अधिकारी स्कूलों के कामकाज की निगरानी करेंगे.

छत्तीसगढ़ (Tribes of Chhattisgarh) के सरगुजा ज़िले (Surguja District) में ग्रामीण शिक्षा प्रणाली को सुधारने पर विचार किया जा रहा है. यह एक आदिवासी बहुल ज़िला है.

2011 की जनगणना के मुताबिक इस ज़िले की कुल आबादी 23 लाख 59 हज़ार 886 है. इनमें से लगभग 13 लाख आदिवासी हैं.

राज्य सरकार ने ज़िले के ग्रामीण इलाकों की शिक्षा प्रणाली (Tribal Education) को बेहतर बनाने के लिए 220 अधिकारियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है.

यह अधिकारी ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों के कामकाज की निगरानी करेंगे.

यह बताया गया है कि इन्हें अगले महीनें नियुक्त किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने हाल ही में एक बैठक की. इस बैठक के दौरान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति तय की है.

इस बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल में सुधार करने के लिए नियंत्रित निगरानी की जरूरत है.

इन 220 अधिकारियों को सरगुजा ज़िले के ग्रामीण स्कूलों की निगरानी करने के लिए लगातर दौरा करना पड़ेगा.

सरगुजा को अपने सांस्कृतिक विरासत और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जाना जाता है. वहीं सरगुजा के ग्रामीण स्कूलों की स्थिति काफी गंभीर है. इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी छात्र-छात्राओं के लिए चुनौती बना हुआ है.

इसके अलावा यहां आदिवासी विद्यार्थियों के पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं भी मौजूद नहीं है. इन अधिकारियों की नियुक्ति का उद्येश्य स्कूलों की इन्ही व्यवस्था को देखना है.

राज्य के शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ज़िला प्रशासन हर अधिकारी को रोटेशन के आधार पर निगरानी करवाएगा.
यह अधिकारी छात्र-शिक्षक अनुपात, कक्षा की स्थिति और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्कूलों का मूल्यांकन करेगा.
इन अधिकारियों के मूल्यांकन के आधार पर सरकार स्कूलों के लिए बजट में पैसा आवंटित करेगी.
इन पैसों से कक्षा की स्थिति में सुधार, साफ पेयजल की सुविधा, स्वच्छता सुविधा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
इसके अलावा इन अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य बौद्धिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा देना है.
यह भी बताया जा रहा है कि स्कूलों में होने वाली हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाएगा.
राज्य सरकार का लक्ष्य छात्रों और शिक्षकों दोनों को सशक्त बनाना है.

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