असम के आदिवासी मामलों के मंत्री डॉ. रानोज पेगू (Dr Ranoj Pegu) ने गुरुवार को आदिवासी संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, असम (CCTOA) के नेताओं से मुलाकात की. यह मुलाकात इस चिंता के बीच हुई कि राज्य सरकार का छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने का फैसला मौजूदा आदिवासियों के हितों पर असर डालेगा.
CCTOA ने इस मीटिंग में छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति जताई.
हालांकि, आदिवासी संगठन ने कहा कि इन मुद्दों को सरकार के साथ लगातार बातचीत से सुलझाया जा सकता है.
GoM रिपोर्ट पर राज्य सरकार के साथ अपनी पहली औपचारिक बैठक के दौरान CCTOA ने अपने शुरुआती सुझाव और आपत्तियां पेश कीं.
संगठन ने अपनी चिंता दोहराई कि प्रस्तावित बदलाव मौजूदा आदिवासी समूहों के अधिकारों और फायदों पर असर डाल सकते हैं, जिन्होंने पहले GoM रिपोर्ट की कॉपी जलाकर इन सिफारिशों का विरोध किया था.
CCTOA की मुख्य आपत्तियों में से एक यह थी कि प्रस्तावित ST(V) कैटेगरी को केंद्र सरकार से जुड़े फायदों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह नौकरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या किसी भी संस्थान में एडमिशन हो.
संगठन ने आगे मांग की कि अविभाजित गोलपारा जिले को कोच-राजबोंगशी समुदाय को एसटी दर्जा देने के दायरे से बाहर रखा जाए, यह तर्क देते हुए कि ऐसा करने से बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) और राभा हासोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के तहत आदिवासी आबादी की सुरक्षा हो सकेगी.
सरकार ने भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत मौजूदा शेड्यूल ट्राइब्स के किसी भी अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी.
मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले डॉ. पेगू ने कहा, “30 नवंबर, 2025 के कैबिनेट के फैसले के अनुसार, मैंने आज जनता भवन में कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ़ ट्राइबल ऑर्गेनाइज़ेशन्स, असम (CCTOA) के साथ छह समुदायों को ST स्टेटस देने पर ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की. मैंने GoM द्वारा दी गई सिफारिशों और मौजूदा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रस्तावित उपायों के बारे में बताया.”
पेगू ने आगे कहा कि CCTOA को रिपोर्ट के ‘चैप्टर पांच और छह’ को एक साथ जांचने की सलाह दी गई थी ताकि सब कुछ साफ हो सके.
उन्होंने कहा, “हमारे स्पष्टीकरण के आधार पर, उन्होंने हमें बताया कि वे एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे और एक महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे.”
वहीं CCTOA के चीफ कोऑर्डिनेटर आदित्य खाकलारी ने कहा कि संगठन का रुख मौजूदा आदिवासी समुदायों के कल्याण की चिंताओं पर टिका हुआ है.
उन्होंने कहा, “हम इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह राज्य की मौजूदा आदिवासी आबादी पर असर डालेगा, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है. सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद हमें लगा कि मौजूदा जनजातियों को मिलने वाले फायदे कम हो सकते हैं. इसीलिए हमने रिपोर्ट जलाई.”
आदिवासी संगठन ने आदिवासी बुद्धिजीवियों, विधायकों और रिटायर्ड जजों को मिलाकर एक सलाह देने वाला ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है. इसने मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और CCTOA के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक की मांग की है.
चल रही बातचीत को देखते हुए सभी तरह के विरोध प्रदर्शन रोक दिए गए हैं.
मोटक समुदाय के बारे में CCTOA ने ST(P) एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद पहचान और वेरिफिकेशन सिस्टम की मांग की, यह कहते हुए कि सिर्फ़ सरनेम पहचान साबित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं.
GoM रिपोर्ट
GoM की एक अंतरिम रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति समुदायों का तीन-स्तरीय क्लासिफिकेशन करने की सिफारिश की गई थी – ST (मैदान), ST (पहाड़ी) और ST (घाटी).
ST (मैदान) और ST (पहाड़ी) मौजूदा मैदानी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आदिवासी समुदायों को कवर करते रहेंगे. जबकि ST (घाटी) में छह समुदाय – अहोम, चुटिया, मोरन, माटक, कोच-राजबोंगशी और चाय जनजाति शामिल होंगे.
इन समुदायों ने एसटी दर्जे की मांग करते हुए कई सालों तक लड़ाई लड़ी. हालांकि, मौजूदा आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं.
ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष दिपेन बोरो ने कहा कि अगर दो करोड़ “एडवांस्ड” लोगों को “हम पर थोपा गया” तो असम के मौजूदा 45 लाख आदिवासी खत्म हो जाएंगे.
उन्होंने कहा, “हम GoM की रिपोर्ट को खारिज करते हैं.”
आदिवासी नेता आदित्य खाकलारी ने कहा, “आप आदिवासियों में भेदभाव नहीं कर सकते। सरकार के फैसले से मौजूदा आदिवासियों पर असर पड़ेगा.”
हालांकि, GoM की रिपोर्ट में कहा गया है, “यह व्यवस्था असम विधानसभा के उस प्रस्ताव के अनुरूप होगी कि छह समुदायों को मौजूदा आदिवासी समुदायों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित किए बिना ST के रूप में मान्यता दी जाए. एसटी (घाटी) सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जनजाति होगी, सिवाय इसके कि यह मौजूदा आदिवासी समुदायों द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी.”
(Photo credit: X,@ranojpeguassam)
